सामना संवाददाता / मुुंबई
मुंबई में १६६ विभिन्न स्लम पुनर्वास परियोजनाओं का काम नियमानुसार पूरा नहीं करने वाले डेवलपर्स का मामला कल विधान परिषद में विधायक भाई गिरकर व अन्य सदस्यों ने उपस्थित किया। सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए गृह निर्माण मंत्री अतुल सावे ने कहा कि स्लम पुनर्वास परियोजना को निमानुसार पूरा नहीं करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई जाएगी। उन्होंने सदन को बताया कि डेवलपर से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण मुंबई में स्लम पुनर्वास की १६६ परियोजनाएं रुकी हुई हैं। सरकार द्वारा उठाए गए नीतिगत उपायों के अनुसार, धारा १३(२) के तहत डेवलपर्स को बेदखल करने के संबंध में ९० मामलों में निर्णय लिया गया है। इन परियोजनाओं में तदनुसार आगे और परमिट जारी किए जा रहे हैं। शेष मामलों में कार्यवाही प्रगति पर है। महरेरा ने महरेरा वेबसाइट पर २१२ परियोजनाओं की एक सूची प्रकाशित की है। साथ ही काम में गड़बड़ी करने वाले डेवलपर्स के बैंक खाते प्रâीज करने के आदेश संबंधित बैंकों को दिए गए हैं और प्रोजेक्टों में उनके प्लॉट/फ्लैट का रजिस्ट्रेशन न होने देने की सूचना जिला रजिस्ट्रार को दे दी गई है। डेवलपर्स को सभी स्लम पुनर्वास परियोजनाओं के कार्यों को तुरंत पूरा करने के लिए सूचित किया गया है और उनकी वित्तीय स्थिति की जांच करने के बाद ही उन्हें कार्यों की अनुमति दी जा रही है। डेवलपर्स के लिए नवीकरण परियोजना के पूरा होने तक निवासियों के लिए सुविधाओं के साथ वैकल्पिक आवास प्रदान करने को प्राथमिकता देना भी अनिवार्य है, इसमें विफल रहने वाले डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में १६६ स्लम पुनर्वास परियोजना अधर में लटकीं! …विस में गूंजा मामला सरकार ने दिया बिल्डरों पर कार्रवाई का आश्वासन
