सामना संवाददाता / मुंबई
धारावी पुनर्विकास परियोजना का जिस तरह से विरोध हो रहा है, उससे राज्य की ईडी सरकार की नींद हराम हो गई है। अब सरकार ने एक नई चाल के तहत झोपड़ावासियों को फंसाने के लिए पांच सैंपल फ्लैट बनाने का निर्णय लिया है, ताकि झोपड़ावासियों को राजी किया जा सके।
बता दें कि धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (डीआरपीपीएल) जल्द ही धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत रेलवे साइट पर पांच प्रकार के नमूना फ्लैटों का निर्माण करेगी। ‘डीआरपीपीएल’ ने पांच सैंपल फ्लैट बनाने का फैसला किया है, ताकि धारावीकरों को यह पता चल सके कि पुनर्विकास में पात्र लाभार्थियों के साथ-साथ योग्य निवासियों को भी घर कैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। इन सैंपल फ्लैटों का निर्माण जल्द शुरू होने की संभावना है। अपात्र निवासियों को कुछ शुल्क लेकर धारावी के बाहर ३०० वर्ग फीट का घर उपलब्ध कराया जाएगा। पात्र झोपड़ा मालिक को ३५० वर्ग फीट का मकान नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं निजी एवं सरकारी भवनों के पात्र निवासियों के लिए पुनर्विकास के तहत देय क्षेत्र के अनुसार आवासों का निर्माण किया जाएगा, तदनुसार, धारावी पुनर्विकास योजना का प्रारूप पूरी हो गई है। योजना में यह निर्धारित किया गया है कि पात्र झुग्गीवासियों और अन्य लोगों के घर कैसे होंगे।