– २४ घंटे के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय ने दिया जवाब
सामना संवाददाता/ मुंबई
कांदिवली-पूर्व स्थित लोखंडवाला टाउनशिप के करीब २५,००० परिवार वर्षों से बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। अधूरे डिवाइडर, बेतरतीब ट्रैफिक, टूटी सड़कें और बंद प़ड़े सीसीटीवी वैâमरे-यह सब किसी भी सुनियोजित नगर प्रबंधन पर सीधा सवाल खड़ा करता है।
रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय प्रशासन से थक-हारकर नागरिकों ने वी ऑल कनेक्ट नामक मंच के तहत एक ईमेल आंदोलन शुरू किया। सिर्फ १ दिन में ७५ नागरिकों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ईमेल भेजकर अपनी समस्याएं साझा कीं। आश्चर्यजनक रूप से २४ घंटे के भीतर मुख्यमंत्री कार्यालय से व्यक्तिगत जवाब आया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। यहां सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को जगाने के लिए अब सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़ेगा? जब तक मीडिया या मुख्यमंत्री का ध्यान न जाए, तब तक स्थानीय अधिकारियों की नींद क्यों नहीं टूटती?
लापरवाही की हद तो तब होती है जब सीसीटीवी जैसे सुरक्षा उपकरण भी बंद पड़े हों और नागरिक छेड़छाड़, चोरी जैसी घटनाओं के बीच खुद को असुरक्षित महसूस करें। ट्रैफिक की दुर्दशा और अवैध पार्किंग ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, मगर मनपा और ट्रैफिक विभाग ने वर्षों से इन मुद्दों पर कोई स्थाई हल नहीं निकाला। लोखंडवाला का यह उदाहरण बताता है कि जवाबदेही का ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है। अगर मुख्यमंत्री से संपर्क करने पर ही प्रशासन हरकत में आता है तो यह प्रणाली पर गहरा सवालिया निशान है। जनता की चुप्पी नहीं, बल्कि उसकी संगठित आवाज ही बदलाव का रास्ता निकाल सकती है।