सामना संवाददाता / मुंबई
देश में किसी समय भी लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो सकती है। इसके मद्देनजर न केवल ‘ईडी’ सरकार को विकास की याद आई है, बल्कि सरकार में भागमभाग भी शुरू हो गई है। ईडी सरकार को डर है कि आचार संहिता के लगते ही विकास के पहियों पर ब्रेक लग जाएगा और इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। इसी भय से ‘ईडी’ सरकार ने दो दिनों के भीतर ही २७० फाइलों को निपटा दिया है। इन सरकारी निर्णयों में प्लेसमेंट, जल परियोजनाएं, सड़कें, कोकण में काम और निधि की पूर्ति शामिल हैं।
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने लगा है। इसलिए आचार संहिता लागू होने से पहले कामों को निपटाने के लिए सत्ता पक्ष के विधायकों में होड़ मच गई है।
‘ईडी’ सरकार और सत्ता पक्ष के विधायकों को डर है कि आचार संहिता लग गई तो सारे काम ठप हो जाएंगे। शुक्रवार से लगातार तीन दिनों तक सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसलिए ६ और ७ मार्च यानी दो दिनों में लगभग २७० जीआर जारी किए गए। ७ मार्च को एक ही दिन में १७३ जीआर जारी किए गए। ये मुख्य रूप से निधि के वितरण के लिए जीआर हैं। राज्य उत्पाद शुल्क जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अधीक्षकों और उप अधीक्षकों की पोस्टिंग के भी पैâसले जारी किए गए हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में भी कुछ योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
महिला नीति की घोषणा
महिला दिवस का मौका चूक न जाए, इसके लिए राज्य सरकार ने आनन-फानन में ८ मार्च को महिला नीति की घोषणा कर दी। दरअसल, इस महिला नीति को वैâबिनेट में पेश कर उसकी मंजूरी लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वैâबिनेट की मंजूरी के बिना ही इसे मंजूरी दे दी गई। बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे के कारण वैâबिनेट बैठक नहीं हुई। फिलहाल यदि महिला दिवस पर राज्य की महिला नीति की घोषणा नहीं की गई होती, तो सरकार की आलोचना जरूर होती। इसलिए महिला व बाल विकास विभाग ने आनन-फानन में एक कार्यक्रम में महिला नीति की घोषणा कर दी। यहां तक कि सत्ताधारी दल के मंत्रियों को भी राज्य की महिला नीति में शामिल सटीक प्रावधानों और सिफारिशों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
लगातार दो दिन वैâबिनेट की बैठक
आचार संहिता लागू होने की संभावना के चलते सोमवार और मंगलवार को लगातार दो दिन वैâबिनेट की बैठक होगी। सत्र के अलावा हाल के दिनों में लगातार दो दिनों तक वैâबिनेट की बैठक नहीं हुई है। इसलिए इन दोनों बैठकों में अहम पैâसलों की घोषणा होने की संभावना है।