२०२३-२४ में लक्ष्य का आधा भी नहीं हुआ पूरा
कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने जोर-शोर से ई-बाइक्स (इलेक्ट्रिक बाइक्स) के उपयोग पर जोर दिया था। इसके लिए कंपिनयों को कई आकर्षक स्कीम्स दी गई थीं। इनमें सबसे प्रमुख थी सब्सिडी। इसका अच्छा परिणाम हुआ लोगों ने ई-बाइक्स को खरीदने में काफी रुचि दिखाई। पर बाद में सरकार ने सब्सिडी हटा ली जिससे ई-बाइक्स का बाजार औंधे मुंह गिरा और ई-बाइक्स की बिक्री पर एक तरह से ब्रेक लगता नजर आया। नतीजतन, इस साल के लिए सरकार ने जो ई-बाइक्स के लिए जो लक्ष्य तय किया था, इससे वह कोसों दूर रहा।
बता दें कि वित्त वर्ष २३-२४ के लिए नीति आयोग ने ई बाइक्स की बिक्री का लक्ष्य २३ लाख रखा था। पर ई-बाइक्स की बिक्री लक्ष्य का ५० फीसदी भी छूती नहीं दिख रही है। यह इसी से समझा जा सकता है कि अभी तक ई-बाइक्स उद्योग सिर्फ ८ लाख वाहन ही बेच पाया है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि अपेक्षाकृत इस धीमी विकास दर के पीछे कई कारण हैं – जैसे छोटी स्टार्टअप बाजार में पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। प्रमुख कंपनियों को फेम सब्सिडी की राशि के लिए जूझना पड़ा है। फरवरी तक हिंदुस्थानी बाजार में बेचे गए ई-बाइक्स की संख्या ८,०६,००० से अधिक रही, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान यह संख्या ६,४१,००० थी। हालांकि, पिछले साल की तुलना में भले ही यह २६ प्रतिशत की वृद्धि है मगर सरकार के लक्ष्य से काफी दूर है। इतना ही नहीं, यह वित्त वर्ष २३-२४ के १० लाख के लक्ष्य को भी पूरा करने में विफल रहेगा। हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्य अधिकारी सोहिंदर गिल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में ई-बाइक्स बिक्री का आंकड़ा १० लाख से कम रहने का अनुमान है, जो नीति आयोग के महत्वाकांक्षी पूर्वानुमान की तुलना में खासा कम है। आम तौर पर छोटी स्टार्टअप कंपनियों को बाजार में अपनी मौजूदगी स्थापित करने के लिए जूझना पड़ा है, जबकि हीरो इलेक्ट्रिक, एम्पीयर, ओकिनावा और रिवोल्ट जैसी बड़ी कंपनियों का दबदबा रहा है। गिल ने कहा कि हाल के वर्षों में ओला, एथर, टीवीएस और बजाज जैसी कड़ी प्रतिस्पर्धी कंपनियां सामने आई हैं, जिन्होंने हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा जैसे अग्रणी ब्रांडों को किनारे कर दिया है।
कैसे होगा इलेक्ट्रिक का सपना साकार? … सरकार के उदासीन रवैये से कंपनियां हलाकान … ई-बाइक्स की बिक्री पर ब्रेक!
