-कोर्ट हुआ सख्त, ३० प्रतिशत राशि तीन माह में देने का दिया आदेश
सामना संवाददाता / मुंबई
बेस्ट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का ६०० करोड़ रुपए बकाया है। बेस्ट उन्हें यह भुगतान नहीं कर रही है। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति भी डगमगा गई है। शिंदे सरकार में बेस्ट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का हाल बुरा हो गया है। परेशान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में मदद की गुहार लगाई। जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और कोर्ट ने सख्ती दर्शाते हुए बेस्ट से तीन महीने के भीतर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया राशि का ३० प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है।
न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायाधीश मिलिंद साठे की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। बकाया राशि के भुगतान के लिए बेस्ट महाप्रबंधक जिम्मेदार होंगे। पीठ ने बताया कि बाकी ७० प्रतिशत का भुगतान वैâसे किया जाएगा, इस पर आदेश अगली सुनवाई में दिया जाएगा।
बता दें कि बेस्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और अन्य राशि ख़त्म कर दी है। इसका खामियाजा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। बेस्ट इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि इस राशि का भुगतान वैâसे किया जाएगा। राशि का भुगतान कब किया जाएगा, इसकी जानकारी देने के लिए बेस्ट को पर्याप्त समय दिया गया था।