राजेश जायसवाल / मुंबई
मुंबई महानगरपालिका के पास अधर में लटकी फेरीवालों को पात्र करने की फाइल ने इन्हीं फेरीवालों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा कर दिया है। एक तरफ जहां फेरीवालों को पात्र करने को लेकर कोई पैâसला नहीं लिया जा रहा तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई मनपा की ओर से फेरीवालों पर मनमानी दंडात्मक कार्रवाई से फेरीवालों में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिसे लेकर चेंबूर टेंबी ब्रिज के दर्जनों फेरीवालों ने सांसद अनिल देसाई से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। फेरीवालों का कहना है कि तीन पीढ़ियों से वे यहां धंधा कर अपनी आजीविका चलाते आ रहे हैं, परंतु शिंदे सरकार के आने के बाद उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। चूंकि स्थानीय महानगरपालिका की तरफ से आए दिन फेरीवालों का सामान उठा लिया जाता है। फेरीवालों के अनुसार, हम लोग अदालत के आदेशों का पालन करते हैं। इसके बाद भी मनपा अधिकारी हम लोगों का सामान उठाकर ले जाते हैं, जिसे छुड़ाने के लिए हमें अपनी गाढ़ी कमाई खर्च करनी पड़ती है। उनका कहना है कि हम सभी राज्य सरकार, मनपा और पुलिस प्रशासन द्वारा हर शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, बशर्ते हमारी रोजी-रोटी न छीनी जाए। शिवसेना भवन में फेरीवालों को आश्वस्त करते हुए सांसद अनिल देसाई ने कहा कि आप सभी को न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि चेंबूर टेंबी ब्रिज के नीचे अगर दूसरे फेरीवाले धंधा लगा रहे हैं तो आप सभी को भी अवसर मिलेगा। सांसद देसाई ने मुंबई हाई कोर्ट द्वारा जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए, इस संदर्भ में तुरंत सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर इन फेरीवालों के लिए न्याय के लिए मांग की बात की है।