सामना संवाददाता / नई दिल्ली
किसान आंदोलन के लिए बंद किए गए शंभू बॉर्डर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार की याचिका पर कहा कि कोई राज्य हाईवे को वैâसे रोक सकता है? किसान भी देश के नागरिक हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को यातायात को नियंत्रित करना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के उस पैâसले के बाद आई है, जिसमें उसने सप्ताहभर में शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश दिया था।
हरियाणा सरकार दाखिल करेगी हलफनामा
कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को यह टिप्पणी की। जस्टिस कांत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को पूरे मामले को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने वकील से कहा कि मुझे लगता है कि आप सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करते हैं।
क्या है मामला?
शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले ५ महीने से धरने पर बैठे हैं। किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे २२ वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान नागरिक हैं, उन्हें भोजन और अच्छी चिकित्सा सुविधा दें। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सप्ताह भर में बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था। हरियाणा सरकार को डर है कि यदि बैरिकेड हटाकर रास्ता साफ कर दिया गया तो पंजाब के किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच कर सकते हैं।
राज्य नहीं कर सकते हाईवे बंद …शंभू बॉर्डर को जल्द खोलो …सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार
