कॉलम ३ : ‘झूठी गवाही’ एक यक्ष प्रश्न…!

सुभाषचंद्र अग्रवाल

‘झूठी गवाही’ एक ऐसा अपराध है, जो मूल और प्रक्रियात्मक कानून के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है, जिससे न्यायिक प्रशासन प्रणाली के लिए चुनौती खड़ी हो जाती है। ‘झूठी गवाही’ शब्द को हाल ही में एक जुलाई से लागू हुई भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘किशोरभाई गंडूभाई पेठानी बनाम गुजरात राज्य’ के मामले में पैरा ९ में झूठी गवाही के अर्थ को संक्षेप में स्पष्ट किया है, जो इस प्रकार है, झूठी गवाही न्याय में बाधा डालती है। जानबूझकर झूठा बयान देना, जो मामले के लिए महत्वपूर्ण होता है, वह भी शपथ लेकर, अपराध के बराबर है। इसलिए झूठी गवाही को हमेशा न्यायिक प्रणाली के लिए चिंता का विषय माना जाना चाहिए। यह प्रणाली की जड़ पर ही प्रहार करता है; क्योंकि यह न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की सटीकता को बाधित करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति झूठी गवाही देने का दोषी पाया जाता है तो उसके साथ गंभीरता से निपटा जाना चाहिए, यह अदालत के कामकाज के साथ-साथ आम जनता के हित में भी है।
भारतीय न्याय संहिता के अध्याय १४ के अंतर्गत ‘झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध’ शीर्षक के अंतर्गत ‘झूठी गवाही’ के अपराध की उत्पत्ति का उल्लेख विभिन्न धाराओं में मिलता है। समय की मांग है कि ‘झूठी गवाही’ से संबंधित स्पष्ट और मजबूत कानून बनाकर उसे लागू किया जाए, खासकर इसलिए भी कि अपने यहां पक्षकार अदालत में झूठ बोलने से नहीं हिचकिचाते। कानून की अवहेलना करने और भरी अदालत में झूठ बोलने से न हिचकिचाने का मुख्य कारण यह है कि पकड़े जाने पर भी उन्हें इसके लिए कोई डर नहीं होता। नकली दस्तावेज गढ़कर या अदालत में झूठ बोलकर भी किसी तरह के दंड, जुर्माना या दोनों से बचना आसान है। ‘झूठी गवाही’ यदि एकमात्र कारण नहीं है तो भी अदालती पैâसलों में अन्याय, देरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और बढ़ते अपराधों का यह एक प्रमुख कारण है। दुनिया के विकसित देश सख्त क्रियान्वयन और कठोर दंड के साथ झूठी गवाही को बहुत गंभीरता से लेते हैं। शपथ आयुक्तों/नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित या नोटरीकृत होने के बाद भी न्यायालयों और अन्य जगहों पर हलफनामे और दस्तावेज दाखिल करना भारत में सभी व्यावहारिक तरीकों से महज औपचारिकता बन गया है, जिसके परिणामस्वरूप निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भारतीय न्यायालयों में बड़ी संख्या में मुकदमे जमा हो रहे हैं। शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक आमतौर पर उस व्यक्ति को देखे बिना ही हस्ताक्षरित दस्तावेजों को सत्यापित कर देते हैं, जिसके हस्ताक्षरित दस्तावेजों को वे सत्यापित करते हैं। बस इसके लिए वे आधिकारिक तौर पर निर्धारित शुल्क से कहीं ज्यादा शुल्क वसूलते हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय को एक बार दो शपथ आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने आवेदक के देश से बाहर होने पर भी हलफनामा सत्यापित किया था। ऐसा अवैध अभ्यास काफी आम है, जब आमतौर पर शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक उस व्यक्ति या हस्ताक्षर को सत्यापित किए बिना दस्तावेजों को सत्यापित करने की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, जिनके हस्ताक्षर सत्यापित किए जाने होते हैं। समय आ गया है कि भारत में एक ऐसा सख्त लेकिन सरल कानून बनाया जाए, जो भारतीय न्याय व्यवस्था में झूठी गवाही की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटे और न्यायालयों तथा अन्य स्थानों पर झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कठोरतम दंड का प्रावधान करे। हाल ही में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासकों द्वारा बनाए गए तीन पुराने अधिनियमों को बदलने के लिए एक स्वागत योग्य प्रशंसनीय कदम उठाया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को पुराने भारतीय दंड संहिता-१८६०, दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम-१८९८ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम १८७२ के स्थान पर एकदम नए और सरल प्रारूप में कानून बनाया गया है। ‘सतयुग संहिता’ (या कोई अन्य नाम) के नाम से एक बिल्कुल नया अधिनियम बनाया जा सकता है जो ‘झूठी गवाही’ के खतरे को समाप्त करे, जिसमें कारावास और जुर्माने दोनों का प्रावधान ‘झूठी गवाही’ के कारण होने वाले नुकसान की गंभीरता पर निर्भर हो, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है। लेकिन साथ ही उन अधिवक्ताओं पर भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, जिनके माध्यम से ऐसे सत्यापित दस्तावेज न्यायालयों में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि अधिकांश बार, प्रभावित वादी, कभी-कभी अशिक्षित, अपने वकीलों के निर्देशानुसार कहीं भी किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं, बिना यह जाने कि उनके हस्ताक्षर करने के क्या परिणाम होंगे?
सख्त कानून से इसमें लगाम लग सकती है क्योंकि अधिवक्ताओं को यह अच्छी तरह पता होता है कि वे अपने वादियों के लिए जो मुकदमे लड़ रहे हैं, वे सही हैं या गलत। ऐसी व्यवस्था से न्यायालयों में होने वाले मुकदमों की संख्या में भी कमी आएगी, क्योंकि वकील ऐसे मामलों को लेने में संकोच करेंगे, जिनके बारे में वो जानते हैं कि ये झूठे हैं। शपथ आयुक्तों/नोटरी पब्लिक के लिए अधिकृत सत्यापन शुल्क को नियमित रूप से सभी मीडिया माध्यमों से प्रचारित किया जाना चाहिए, जिसमें इन सभी सत्यापन अधिकारियों को चेतावनी दी जानी चाहिए कि वे अपने समक्ष उन व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही दस्तावेजों को सत्यापित करें जिनके हस्ताक्षर वे सत्यापित कर रहे हैं, साथ ही सत्यापित दस्तावेजों के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्टर बनाएं। रजिस्टर के अनुसार पंजीकरण संख्या के बिना सत्यापित दस्तावेजों को न्यायालयों, संबंधित अधिकारियों या जहां उन्हें प्रस्तुत किया जाना है, स्वीकार न किया जाय। भय-मनोविज्ञान पैदा करने वाले शपथ आयुक्तों/नोटरी पब्लिक के लिए कठोर दंड का प्रावधान ‘सतयुग संहिता’ (या किसी अन्य नाम से) में किया जा सकता है, ताकि उचित सत्यापन के बिना दस्तावेजों को सत्यापित करने की वर्तमान सामान्य प्रथा समाप्त हो सके। चूंकि आम लोग शपथ आयुक्त और नोटरी पब्लिक के बीच अंतर नहीं जानते इसलिए शपथ आयुक्त और नोटरी पब्लिक को मिलाकर ऐसे सत्यापन प्राधिकारी के लिए एक नया हिंदी नाम ‘साक्षी’ दिया जा सकता है। हालांकि, सत्यापन शुल्क की वार्षिक समीक्षा इस तरह की जा सकती है कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की जा सके। शपथ आयुक्तों/नोटरी पब्लिक की संख्या में काफी वृद्धि की जा सकती है, ताकि एक तो वे देश के हर हिस्से में आसानी से उपलब्ध हों, साथ ही शपथ आयुक्तों/नोटरी पब्लिक के बीच निर्धारित शुल्क पर उचित रूप से सत्यापन करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो सके। इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या प्रत्येक पंजीकृत अधिवक्ता के लिए शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक का लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि व्यापक जनहित में विभिन्न लाभ प्राप्त किए जा सकें:
– इससे वादियों को शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक की तलाश में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।
-सत्यापन शुल्क के अधिक शुल्क की समस्या समाप्त हो जाएगी।
– शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के रूप में अपनी अतिरिक्त क्षमता में सत्यापन करने वाले अधिवक्ता स्वत: ही सत्यापित दस्तावेजों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे।
उपरोक्त सुझाए गए तरीकों पर ‘झूठी गवाही’ पर एक सख्त और कठोर कानून केवल तीन नए कानूनों अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता के सरलीकरण के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है, साथ ही निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर पहले से पंजीकृत और नए दायर किए जाने वाले अदालती मामलों की संख्या में भारी कमी ला सकता है। फिर सभी मौजूदा वादियों और अन्य संबंधित लोगों को ‘झूठी गवाही’ पर सुझाए गए नए अधिनियम के अनुसार नए सत्यापित दस्तावेज/शपथपत्र दाखिल करने के लिए एक समय-सीमा प्रदान की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अदालती मामलों को वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन नए हलफनामे/दस्तावेज दाखिल करने की निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद, ‘झूठी गवाही’ से नए सुझाए गए कानून के माध्यम से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। जिसमें कैद और जुर्माना दोनों के प्रावधान हो सकते हैं जो न केवल झूठे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी न्यूनतम छह महीने का कारावास हो सकता है, जिनके हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान सत्यापित किए गए हों । यदि भारत में ऐसी समेकित प्रणाली अपनाई जाती है तो यह वकीलों के लिए भी अंतत: लाभकारी हो सकती है, क्योंकि इससे एक ऐसी प्रणाली विकसित हो सकती है, जिसके तहत जीतने वाले वकील ‘सफलता शुल्क’ ले सकते हैं।
(लेखक देश के प्रख्यात आरटीआई सलाहकार और अखबारों में लेटर लिखने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं)