सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई मनपा के अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे नियमों के खिलाफ जाकर कामकाज कर रहे थे, ऐसे में उनका आखिरकार तबादला कर दिया गया है। हालांकि, नियमों के विपरीत पद पर बैठे अधिकारी द्वारा आठ महीनों में लिए गए पैâसलों को क्या सरकार रद्द करेगी? इस तरह का तीखा सवाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने ईडी सरकार से पूछा है। मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेवट्टीवार ने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर मुंबई मनपा के अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर कामकाज हाथ में लेनेवाले सुधाकर शिंदे का आखिरकार ट्रांसफर हो गया है। इसे लेकर हमने लगातार फॉलोअप किया था। नवंबर २०२३ के बाद सुधाकर शिंदे की सेवा में विस्तार नहीं दिया जा सकता है। इस तरह का साफ उल्लेख ट्रांसफर के आदेश में किया गया है। इसलिए नवंबर २०२३ से जुलाई २०२४ इन आठ महीनों में सुधाकर शिंदे द्वारा लिए गए पैâसलों की जांच होनी चाहिए।
विजय वडेवट्टीवार ने कहा कि आठ महीनों में सुधाकर शिंदे के लिए गए पैâसलों पर अपनी भूमिका शिंदे सरकार स्पष्ट करे।
आखिरकार सुधाकर शिंदे का हुआ ट्रांसफर …शिंदे के फैसलों को क्या रद्द करेगी सरकार? …नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार का तीखा सवाल
