-लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना जरूरी
सामना संवाददाता / जयपुर
राजस्थान में भजनलाल सरकार आए दिन नए-नए निर्णय लेकर आम जनता की मुसीबतें बढ़ा रही है। अब राजस्थान उच्चतम न्यायालय व केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के बाद प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर नया निर्णय भजनलाल सरकार ने लिया है, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोग खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर हो रहे हैं। ट्रैक्टर व निजी कमर्शियल वाहनों को छोड़कर चौपहिया वाहन मालिक एवं आयकर रिटर्न भरनेवाले को खाद्य सुरक्षा सूची से बाहर होंगे। पारदर्शिता लाने के नाम पर सरकार के खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने नया नियम एक नवंबर से लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि योजना में लाखों की संख्या में अपात्र लाभार्थी राशन का गेहूं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आईटी रिटर्न भरनेवाले लाभार्थियों की सूची आयकर विभाग से मांगी है। बताया कि योजना में प्रत्येक लाभार्थी को ई-केवाईसी कराना जरूरी है। राजस्थान में योजना के तहत ४ करोड़ ४३ लाख से ज्यादा नाम जुड़ चुके हैं और इनमें से ८२ लाख ५५ हजार से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं कराई है।
लगभग ८० लाख लोग होंगे योजना से बाहर …भजनलाल ने छीन लिया भोजन! …करदाताओं को अब मुफ्त राशन नहीं
