‘ईडी’ सरकार की मेहरबानी … अडानी को १२५ एकड़ भूमि गिफ्ट! …धारावी विकास के नाम पर दी जाएगी जमीन

-मंत्रिमंडल ने लिया निर्णय
संवाददाता / मुंबई
राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता आज से लागू होने की संभावना है, जिसे देखते हुए राज्य की असंवैधानिक सरकार जल्दी-जल्दी कैबिनेट की बैठक लेकर बड़ी संख्या में फैसले ले रही है। ढेरों फैसलों की आड़ में घाती सरकार अपने बिल्डर मित्रों को जमीन देने के फैसले को पास कर दे रही है। कल ऐसा ही कुछ हुआ। सरकर ने तथाकथित महत्वपूर्ण १९ फैसलों में अडानी समूह को १२५ एकड़ भूखंड देने के प्रलंबित फैसले को मंजूरी दे दी।
अडानी को धारावीवासियों को बसाने और धारावी विकास के दौरान सामान रखने आदि के लिए १२५ एकड़ जमीन देवनार डंपिंग ग्राउंड के पास दी गई है। कुछ दिनों पहले ही साल्ट पैन का २५५ एकड़ भूखंड देने का फैसला लिया जा चुका है। इससे पहले बोरिवली में भी भूखंड अडानी को देने का प्रस्ताव है। ऐसा दावा विपक्ष ने किया है। राज्य सरकार ने मुंबई में साल्ट पैन भूमि को पट्टे पर हस्तांतरित करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा था। झोपड़पट्टी पुनर्वास परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए घर बनाए जा सकें, ऐसा कारण बताते हुए अडानी समूह को मुंबई में कई जगह भूखंड दिए जा रहे हैं। धारावी स्लम पुनर्विकास परियोजना को अडानी ने बोली लगाकर जीता है। अडानी समूह उक्त परियोजना के तहत घर बनाकर धारावी के लोगों को अलग-अलग जगह शिफ्ट करेगी।
अडानी को दी गई जमीन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सॉल्ट पैन की अधिग्रहीत की जाने वाली २५५.९ एकड़ भूमि में से कंजूर में १२०.५ एकड़, भांडुप में ७६.९ एकड़ और मौजे मुलुंड में ५८.५ एकड़ शामिल है। अब देवनार में १२५ एकड़ भूखंड देने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा धारावी में ६०० एकड़ भूखंड तो अडानी की झोली में पहले ही डाला जा चुका है। मुंबई के धारावी इलाके के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह को यह प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिसमें लगभग ६०० एकड़ क्षेत्र शामिल हैं। धारावी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है और इसे पुनर्विकसित करने की योजना लंबे समय से बन रही थी। इस परियोजना के तहत क्षेत्र को आधुनिक ढांचे में बदला जाएगा। ऐसा दावा अडानी समूह ने किया है लेकिन वास्तव में इसके तहत बड़े पैमाने पर लूट होगी और धारावी वासियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा।