शिंदे सरकार को झटका! …१०३ जीआर समेत ८ टेंडर रद्द 

-आचार संहिता के बाद सरकार ने किए थे जारी
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य सरकार को चुनाव आयोग की ओर से बड़ा झटका लगा है, जहां चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के हड़बड़ी में लिए गए पैâसलों को ज्यों के त्यों रखने का आदेश दिया है। जिसके कारण राज्य सरकार को १०३ जीआर और ८ टेंडर रद्द करने पड़े।
केंद्रीय चुनाव आयोग के आक्रामक रवैए को देखने के बाद राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने आचार संहिता के दौरान सरकार की वेबसाइट पर जारी १०३ पैâसले और ८ टेंडर को रद्द कर दिया है। हाल ही में चुनाव आयोग की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान किया गया था, जिसके तुरंत बाद शिंदे सरकार ने अपनी सरकारी वेबसाइट पर जीआर और टेंडर जारी कर दिए थे। इसके बाद उन्हें चुनाव आयोग की ओर से एक पत्र भेजा गया था। उसमें बताया गया था कि आचार संहिता लागू होने के बाद फैसले नहीं लिए जा सकते। चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगने से पहले महामंडलों की गई नियुक्तियों और हड़बड़ी में लिए गए फैसलों पर आचार संहिता लगने के बाद अमल करने को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है, जिसके बाद अब आचार संहिता रहने तक इन फैसलों को जैसे थे वैसे ही रखने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही जिन फैसलों पर जीआर निकले होंगे और उन पर अमल नहीं हुआ होगा। उन्हे पेंडिंग रखने का आदेश दिया गया है। आचार संहिता लगने के बाद भी राज्य सरकार ने कई फैसले जारी कर उनके टेंडर भी निकाले थे। इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है।