सामना संवाददाता / नई दिल्ली
अब तक विपक्षी या आम लोग जीएसटी को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अब भाजपाइयों ने ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आवाज उठाई है। भाजपा नेता व प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि हमारे लिए १८ पर्सेंट जीएसटी बाकियों के लिए आयुष्मान? बीजेपी नेता अजय आलोक ने ३ बिंदुओं में मध्यमवर्गीय परिवार की समस्याएं बताई हैं।
अजय आलोक ने X पर लिखा कि हम पूरा टैक्स समय पर देते हैं, हमें किसी सरकारी योजना का कभी लाभ नहीं मिलता और हमारे लिए स्वास्थ्य बीमा पर १८ प्रतिशत जीएसटी और बाकी सबके लिए आयुष्मान। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टैग कर लिखा कि फैसले पर विचार करिए। इससे पहले कोयंबटूर में एक प्रोग्राम में होटल मालिक श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री से जीएसटी की वजह से आ रही दिक्कतों पर सवाल किया था। इस मामले में विपक्षी नेता वित्त मंत्री की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी र्ने X पर लिखा कि जब छोटे व्यवसाय के मालिक जीएसटी व्यवस्था को सरल करने की मांग करते हैं तो उनका अनादर किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब कोई अरबपति मित्र नियमों को तोड़ता है, कानून ताक पर रखता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी रेड कार्पेट बिछा देते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि श्रीनिवासन का मजाक बनाया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद ने मंत्री समूह (जीओएम) से अपनी रिपोर्ट को अधिक व्यापक बनाने के लिए अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने को कहा है और संकेत दिया है कि जीएसटी दरों को संशोधित करने या स्वास्थ्य और जीवन बीमा से संबंधित प्रीमियम को कम करने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले मामले में आगे की जांच की आवश्यकता है।
वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा, टर्म जीवन बीमा और यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएं १८ प्रतिशत की जीएसटी दर के अधीन हैं। एंडोमेंट योजना में जीएसटी दर पहले वर्ष में ४.५ प्रतिशत और दूसरे वर्ष से २.२५ प्रतिशत है, वहीं जीवन बीमा के लिए एकल प्रीमियम वार्षिकी पॉलिसियों पर १.८ प्रतिशत की जीएसटी दर लागू है। उपरोक्त दरें सभी आयु समूहों पर समान रूप से लागू होती हैं। स्वास्थ्य बीमा पर मंत्री समूह (जीओएम) ने १६ दिसंबर को राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व अधिकारियों को अपनी सिफारिशें सौंपी थीं।
जीएसटी परिषद ने बीमा पर कर के मुद्दे पर मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है, जिसने नवंबर में अपनी बैठक में टर्म जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए बीमा प्रीमियम को जीएसटी से छूट देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में इसे जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों द्वारा स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए भुगतान किए जानेवाले प्रीमियम को भी कर से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान किए जानेवाले प्रीमियम को भी जीएसटी से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है, लेकिन पांच लाख रुपये से अधिक के स्वास्थ्य बीमा कवर वाली पॉलिसियों के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम पर १८ प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।