सामना संवाददाता / मुंबई
केंद्र सरकार के निर्देश पर महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग ने राज्य की सीमाओं पर स्थित २२ बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद करने के लिए रोडमैप तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। यह पैâसला १०० दिन के अंदर लिया जाएगा। परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भीमनवार ने बताया कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि बॉर्डर चेक पोस्ट खत्म किए जाएं। क्योंकि हमारे चेक पोस्ट पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर हैं, इसलिए हम इस कार्यक्रम के तहत रोडमैप तैयार कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से लगी सीमाओं पर २२ चेक पोस्ट हैं। इन चेक पोस्ट पर आरटीओ द्वारा वाहनों, खासतौर पर कॉमर्शियल वाहनों की जांच होती है। पिछले वर्षों में इन चेक पोस्ट पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं।
भीमनवार ने बताया कि राज्य ने २००९ से चेक पोस्ट के आधुनिकीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही बॉर्डर चेक पोस्ट खत्म कर व्यापार को आसान बना दिया है। परिवहन आयुक्त ने बताया कि १०० दिनों के कार्यक्रम के तहत ५६ फेसलेस सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिससे वाहन मालिकों को आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी।
३८ स्थानों पर ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के लिए आरएफपी फाइनल होगा। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए कमांड और कंट्रोल सेंटर शुरू किया जाएगा। दोपहिया बाइक टैक्सी, एग्रीगेटर टैक्सी और मैक्सी वैâब पॉलिसी को भी मंजूरी दिलाने की कोशिश होगी। नए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेंगे।
केंद्र सरकार के निर्देश पर बॉर्डर चेक पोस्ट होंगे बंद! … १०० दिनों में तैयार होगा रोडमैप -परिवहन आयुक्त
