सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (एमएसईडीसीएल) ने आगामी अप्रैल से आवासीय उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कमी की घोषणा की है। वहीं एक नई रिपोर्ट के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं की मासिक खपत १०० यूनिट से अधिक है, उन्हें बिल में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है।
ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार, कंपनी ने बिजली शुल्क में वृद्धि को छुपाने के लिए र्इंधन समायोजन शुल्क (एफएसी) का उपयोग किया है। बिजली शुल्क का प्रमुख घटक ऊर्जा शुल्क होता है, जो महीनेभर की खपत के आधार पर बिल का निर्धारण करता है, एफएसी केवल तब लिया जाता है, जब कंपनी की ऊर्जा खरीदने की लागत अनुमान से ज्यादा हो। एमएसईडीसीएल ने एफएसी को ऊर्जा शुल्क में मिलाकर उपभोक्ताओं को असल बढ़ोतरी से बेखबर रखने की कोशिश है। इस बदलाव का असर उन उपभोक्ताओं पर ज्यादा होगा, जिनकी बिजली खपत १०० यूनिट से ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट ८५ से ९९ पैसे का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है।