सामना संवाददाता / मुंबई
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लाभार्थियों की जांच शुरू की गई है। इसमें जो महिलाएं मानदंडों पर खरी नहीं उतरेंगी, उन्हें अपात्र घोषित किया जाएगा। इसके तहत अब तक पांच लाख लाभार्थियों को इस सरकार ने अपात्र ठहराते हुए उनका लाभ बंद कर दिया है। इस पर विपक्ष ने ईडी २.० पर जमकर निशाना साधा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील भी आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देखते हैं कि योजना में शामिल लाडली बहनों के पैसे वैâसे रुकते हैं। इस लाभ को बंद होने से रोकने के लिए वे पार्टी संगठन के माध्यम से तालुका स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे।
उल्लेखनीय है कि महायुति सरकार ने पिछले साल विधानसभा चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी महिलाओं को हर महीने १,५०० रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे महायुति को चुनाव में बड़ा फायदा हुआ था, लेकिन अब सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है। इसमें यह पता चल रहा है कि कई महिलाओं ने गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ लिया है। खासकर अन्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी इस योजना का लाभ लिया है इसलिए सरकार इस मामले में सख्त जांच पर जोर दे रही है।
लाडली बहनों के पक्ष में करेंगे काम
जयंत पाटील ने कहा कि अब हम लाडली बहनों के पक्ष में काम करेंगे। लाडली बहनों के पैसे बंद न हों, इसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने लाडली बहनों को आश्वासन देते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं। महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लाडली बहनों ने आपको वोट दिया है, आपने उनसे वादा किया था। उन्होंने आपको वोट दिया है, इसलिए एक बार इनके बारे में विचार करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि क्या हमने जल्दबाजी में योजना लागू करने के लिए कहा था।