-सीएनजी-पीएनजी वाहनों पर भी १% टैक्स
-नया विधेयक विधान परिषद में हुआ पारित
धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
मुंबई समेत देश के विभिन्न महानगरों के साथ ही छोटे-बड़े शहरों में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम करते हुए पर्यावरण को सुधारने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई साल से देख रहे हैं। हालांकि, महाराष्ट्र की महायुति सरकार उनके इस महत्वाकांक्षी सपने पर बट्टा लगाते हुए उसे खाक में मिलाने का काम शुरू कर दिया है। इसी के तहत कल विधान परिषद में नया महाराष्ट्र मोटर वाहन टैक्स अधिनियम के विधेयक को पेश कर दिया गया।
इस विधेयक के पारित होने के बाद ३० लाख से अधिक कीमत का ईवी व्हीकल खरीदने पर उसके कुल कीमत का ६ प्रतिशत टैक्स का भुगतान खरीददार को करना होगा। इसके साथ ही सीएनजी और पीएनजी वाहनों पर भी एक प्रतिशत का टैक्स बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर महायुति सरकार खाली हो चुके सरकारी खजाने को भरने के लिए अब आम जनता की जेब को ही काटने के लिए आमादा है। प्रधानमंत्री मोदी के सपने को चकनाचूर करने की कोशिश करते हुए भाजपा महायुति सरकार नया महाराष्ट्र मोटर वाहन टैक्स अधिनियम लाने जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कल विधान परिषद में जिस समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा था, उसी समय अचानक बिल को भी पेश किया। हालांकि, विपक्ष ने इस पर चर्चा की मांग की, जिस पर तालिका सभापति की मंजूरी मिलने के बाद करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। इस पर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सदस्य एड. अनिल परब ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि डीजल और पेट्रोल को आउट डेटेड किया जा सके। इसलिए केंद्र ईवी व्हीकल पर दो से ढाई लाख रुपए तक माफ है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार टैक्स बढ़ाकर इसके विपरीत काम कर रही है।
नए वाहनों की खरीद पर हो सीमा
विधान परिषद सदस्य प्रवीण दरेकर ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि मुंबई और पुणे में वाहनों की संख्या इस कदर बढ़ गई है कि लोगों का चलना भी मुश्किल हो रहा है एक-एक व्यक्ति के पास १०-१० वाहन हैं, जो सड़कों पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसलिए इस तरह से वाहनों की खरीद पर एक निश्चित सीमा होनी चाहिए। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। इस बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सदस्य सचिन अहिर ने भी अपनी राय व्यक्त की।
सरकार लोगों की जान लेने का कर रही काम
इस पर चर्चा के दौरान सदस्य अभिजीत बंजारी ने कहा कि सरकार से छोटा बिल बात कर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में वाहनों पर टैक्स सबसे ज्यादा है। इसी में ३० लाख रुपए से अधिक कीमत वाले टीवी व्हीकल पर ६प्रतिशत टैक्स लगाकर और सीएनजी व पीएनजी पर एक पर्सेंट टैक्स बढ़ाकर महायुति सरकार आम जनता का गला दबाकर जान लेने का काम कर रही है।