धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर कई बोगस वेबसाइटों के जरिए जनता को ठगा जा रहा है। इसका ताजा मामला हाल ही में मुंबई के लोअर परेल क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक बोगस वेबसाइट के जरिए दुपहिया वाहन के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए १,१७४ रुपए वसूल लिए गए। इस तरह का सनसनीखेज आरोप शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के गुटनेता एड. अनिल परब ने कल विधान परिषद में लगाया। इसका जवाब देते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कबूल किया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नाम पर फर्जी वेबसाइट जनता को ठगने का काम कर रही हैं। इस तरह के पांच मार्च को छह बोगस वेबसाइटों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।
विधान परिषद में शिवसेना के गुटनेता एड. अनिल परब ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए बताया कि गुजरात समेत कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के शुल्क में बहुत ज्यादा अंतर है। इसके साथ ही वाहनों में स्पीड लिमिट डिवाइस की भी जरूरत है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर बोगस वेबसाइटों के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। इस चर्चा में सदस्य शशिकांत शिंदे ने भी हिस्सा लिया।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ के प्रावधानों के अनुसार, पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इस निर्णय को लागू करने के लिए एक अप्रैल २०१९ से पहले पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की योजना बनाई गई है। अब तक एचएसआरपी के लिए १६,५८,४९५ वाहन पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से ३,७३,९९९ वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा चुकी हैं।
क्लस्टरों के जरिए बनाई गई कार्य योजना
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों की कीमतों में विसंगतियां
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि निविदा प्रक्रिया में दक्षता के लिए तीन विभाग बनाए गए हैं तथा अलग-अलग क्लस्टरों के माध्यम से कार्य की योजना बनाई गई है। सरकार ने विभिन्न राज्यों में एचएसआरपी लागू करने की दरें भी स्पष्ट कर दी हैं। परिवहन मंत्री सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में दरें अन्य राज्यों की तुलना में कम हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटों की कीमतों में विसंगतियों के आरोप हैं। हालांकि, सभी साक्ष्यों की उचित जांच की जाएगी। परिवहन मंत्री ने यह भी कहा कि किराए में कोई बदलाव नहीं होगा।
३० जून तक बढ़ी समय-सीमा
एचएसआरपी लागू करने की समय-सीमा ३० जून २०२५ तक बढ़ा दी गई है। मंत्री सरनाईक ने यह भी कहा कि इससे ड्राइवरों को अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस सरकारी योजना के तहत २०१९ से पहले पंजीकृत लगभग १.७५ करोड़ वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जाएगी। साथ ही एचएसआरपी लगाने का लक्ष्य जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा।