सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र के बड़े चैरिटी अस्पताल सिर्फ मुनाफाखोरी का काम करते हैं। उनका मरीजों से कोई लेना-देना नहीं होता है। इस तरह के अस्पतालों में पुणे जैसी घटनाएं आम हैं। अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन यह मामला सामने इसलिए आया है, क्योंकि यह भाजपा के एक विधायक के सचिव की पत्नी है। सरकार इन चैरिटी अस्पतालों को जमीन, पानी, बिजली जैसी सभी सुविधाएं सब्सिडी पर देती है, लेकिन आम जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। चैरिटी अस्पताल सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए काम करते हैं। उन्हें जनता के स्वास्थ्य या मरीजों से कोई लेना-देना नहीं होता। यही उनकी मानसिकता है। इस पर राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। यह आरोप विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाया।
दानवे ने कहा कि बीमारी क्या है, कमरा कौन-सा है, ऑपरेशन कौन-सा होगा, डॉक्टर कौन आएंगे। यह सबकुछ तय किए बिना १० लाख रुपए जमा करने को कहा जाता है। सरकार बड़ी-बड़ी योजनाएं लाती है और कहती है कि किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। पिछले सत्र में इस मुद्दे पर एक बिल पारित किया गया था। ऐसे समय में अगर कोई अस्पताल एक महिला की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अधिकारी नहीं करते हैं काम
हर जिले में चैरिटी अस्पतालों के इलाज की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी काम नहीं करता। सरकार ने इन अस्पतालों की मदद करनेवाले अधिकारियों की सूची जारी की है, पर किसी को फोन करो तो जवाब नहीं मिलता। अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं, यह जानकारी ऑनलाइन देना अनिवार्य है। दानवे ने आरोप लगाया कि लेकिन चैरिटी अस्पतालों के पास ऐसा कोई डेटा नहीं होता है। दानवे ने सरकार से चैरिटी अस्पतालों पर सख्त निगरानी और कानून का पालन सुनिश्चित करने की मांग की है।
पूरे देश में यही हाल
दानवे ने कहा कि ऐसा नहीं कि यह सिर्फ एक ही अस्पताल में होता है, यह हर अस्पताल में होता है। महाराष्ट्र हो या देश का कोई और अस्पताल, चैरिटी संस्थाओं पर लागू कानून का पालन कहीं नहीं होता। अगर आप चैरिटी अस्पताल में ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं कि ‘एक महीने बाद आओ, अगर पैसे जमा करोगे तो कल ऑपरेशन करेंगे। अगर सरकार ने इनकी मनमानी नहीं रोकी तो जनता इन्हें सबक सिखाएगी। इस तरह की चेतावनी भी दानवे ने दी।