विकास परियोजनाओं में खर्च का दावा
सामना संवाददाता / मंबई
राज्य पर पहले से ही ९ लाख करोड़ रुपए का भारी-भरकम कर्ज है। अब इस कर्ज में और बड़ा भारी इजाफा होनेवाला है। सरकार फिर मोटा कर्ज लेने जा रही है, जिससे राज्य के नागरिकों के ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ेगा। खबर के अनुसार ‘ईडी’ २.० सरकार ४ लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। सरकार का दावा है कि इस रकम से विभिन्न निर्माण परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा।
बता दें कि एमएमआरडीए, मुंबई व आसपास के इलाके में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। एमएमआरडीए ने इन परियोजनाओं के लिए कर्ज के रूप में ये ४ लाख करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, एमएमआरडीए मेट्रो, डबल टनल, समुद्री पुल समेत कई परियोजनाओं को पूरा करेगा।
राज्य सरकार ने साइन
किया कर्ज का एमओयू!
एमएमआर में आवास, परिवहन व शहरी विकास परियोजनाओं के लिए आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा १.५ लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया गया है।
कर्ज में डूबी राज्य सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज करीब ४ लाख करोड़ रुपये का है। मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री और एमएमआरडीए के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में एमएमआरडीए आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इससे इन परियोजनाओं को ४ लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी और विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा।
एमएमआरडीए ३३७ किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का निर्माण कर रहा है, जबकि ठाणे-बोरीवली सुरंग, ऑरेंज गेट-मरीन ड्राइव सुरंग, उत्तन-विरार समुद्री पुल, ठाणे समुद्र तट सड़क और पूर्व प्रâीवे के विस्तार जैसी कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस परियोजना के लिए ऋण के रूप में धनराशि जुटाई गई है। इस बीच, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) ने शहरी परिवहन, ऊर्जा दक्षता और एकीकृत बुनियादी ढांचे सहित क्षेत्रों के लिए १ लाख करोड़ रुपए का ऋण जुटाया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने ऊर्जा के बुनियादी ढांचे, टिकाऊ परिवहन और शहरी सेवाओं के लिए १ लाख करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया है। भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) ने मेट्रो, उपनगरीय रेलवे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ५०,००० करोड़ रुपए का कर्ज जुटाया है।
४ लाख ७ हजार करोड़ रुपए के ऋण
एनएबीएफआईडी ने परिवहन, स्मार्ट संरचना और शहरी सेवाओं सहित विभिन्न संरचना परियोजनाओं के लिए ७,००० करोड़ रुपए का ऋण जुटाया है। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से जहां ४ लाख ७ हजार करोड़ रुपए के ऋण जुटाए गए हैं, वहीं इससे पहले आरईसी से ३०,५९३ करोड़ रुपए और पीएफसी से ३१,५६३ करोड़ रुपए के ऋण जुटाए जा चुके हैं।