-फडणवीस के गृह विभाग में घपलेबाजी की आशंका
-ठाणे के पांच परिमंडलों में लगेंगे ६,०५१ कैमरे
-५७५.८७ करोड़ रुपए की बड़ी रकम होगी खर्च
धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
महाराष्ट्र में जब से महायुति सरकार सत्ता में आई है, तभी से कई घोटाले-घपले सामने आ चुके हैं। इसी में `महायुति’ सरकार में फडणवीस के गृह विभाग में एक और घपलेबाजी होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बताया गया है कि यह सरकार एक सीसीटीवी वैâमरा लगाने के लिए साढ़े नौ लाख रुपए खर्च करने जा रही है। एक वैâमरे की कीमत ९,५१,७४० रुपए है। अभी सरकार ने एसटी कर्मचारियों को आधा वेतन दिया है। साफ है कि सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं और वह एक वैâमरे पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने जा रही है।
सीसीटीवी पर करोड़ों के खर्च से उठे कई सवाल?
-दिवालिया सरकार खर्च कर रही है ₹५७५.८७ करोड़
इसके बाद फंड में ८२,९८,४०,१९५ रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे ५७५,८७,८१,३६२ रुपए तक पहुंचा दिया गया।
अपराध की रोकथाम के नाम पर ठाणे पुलिस आयुक्तालय के अधीन आने वाले पांचों परिमंडलों में कुल ६,०५१ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। इतने कैमरों को लगाने में कुल ५७५,८७,८१,३६२ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसे लेकर दो दिन पहले राज्य सरकार के गृह विभाग ने बाकायदा शासनादेश जारी कर दिया है। कैमरों पर गृह विभाग द्वारा इतनी बड़ी रकम खर्च करने पर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि एक अच्छा सीसीटीवी कैमरा ५० हजार से लेकर दो लाख रुपए तक में आता है। ऐसे में इतनी ज्यादा रकम खर्च करना संदेह को जन्म दे रह है। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि इसमें पूरा सिस्टम और रख-रखाव का खर्च भी शामिल है। ठाणे पुलिस आयुक्तालय की सीमा में आने वाले परिमंडल एक से लेकर पांच में चोरी, लूटपाट, छेड़खानी और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाते हुए शहरवासियों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के उदेश्य से बड़ी तादाद में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों को नियंत्रण कक्षों से जोड़ा जाएगा, जहां से पांचों परिमंडलों में हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। बताया गया है कि कैमरे अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। राज्य सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को ठाणे पुलिस आयुक्तालय के परिमंडल एक से पांच में ६,०५१ सीसीटीवी कैमरा प्रणाली स्थापित करने के लिए शासनादेश जारी किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन कैमरों को लगाने के लिए ५७५,८७,८१,३६२ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस तरह एक कैमरा प्रणाली बिठाने के लिए ९५१,७४० रुपए खर्च किए जा रहे हैं।
करोड़ों रुपए की वृद्धि
पिछली शिंदे सरकार में ठाणे शहर पुलिस आयुक्तालय के परिमंडल १, २, ४ और ५ में ६,०५१ सीसीटीवी प्रणाली स्थापित करने के लिए नौ अक्टूबर २०२३ को ४९२,८९,४१,१६७ रुपए की लागत की योजना मंजूरी दी गई थी, जिसे पांच जनवरी २०२४ को रद्द कर दिया गया। इसके बाद, ३० सितंबर २०२४ को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय शक्ति प्राप्त समिति की बैठक में मंजूर राशि को जीएसटी के बिना अनुबंध में दर्ज किए जाने के कारण इसमें संशोधन किया गया।
१३ कार्यालयों से जुड़ेंगे कैमरे
महायुति सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी शासनादेश में साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है कि सीसीटीवी कैमरों को स्थापित करने में कुल ५२ मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कैमरों को १३ कार्यालय से जोड़ा जाएगा। इस पर आने वाला व्यय इसी फंड के तहत किया जाएगा।