सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई की सड़कों पर जब्त वाहनों की भरमार और ट्रैफिक जाम की समस्या पर मुंबई हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने मुंबई मनपा और ट्रैफिक विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शहर की सड़कों और फुटपाथों पर वर्षों से लावारिस खड़े जब्त वाहन न केवल जाम को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि पैदल यात्रियों के लिए भी बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर जब्त किए गए वाहन खड़े किए जाते हैं। इस तरह का गैर-जिम्मेदाराना रवैया आम नागरिकों के अधिकारों का हनन है। खंडपीठ ने कहा कि जब तक इन वाहनों के निपटारे के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई जाती, तब तक यह समस्या यूं ही बनी रहेगी। कोर्ट ने ग्रेटर मुंबई ट्रैफिक विभाग के अतिरिक्त आयुक्त को आदेश दिया है कि शहर भर में जब्त वाहनों की स्थिति का विस्तृत सर्वेक्षण करें और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में पहले ही अप्रैल २०२३ में नीति बनाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनी।
अब अदालत ने राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वह गृह विभाग के प्रधान सचिव के मार्गदर्शन में एक स्पष्ट और व्यावहारिक नीति २९ अप्रैल तक अदालत के समक्ष रखे, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर खड़े जब्त वाहनों को हटाया जाए और शहर को राहत मिल सके।
जब्त वाहनों की भरमार सरकार लाचार! …हाई कोर्ट ने लगाई फटकार नीति बनाने का आदेश
