सामना संवाददाता / मुंबई
ईडी २.० में कृषि विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। किसानों के हित के लिए बनी योजनाओं से पैसा खाकर किसानों को भगवान भरोसे छोड़ने का काम महायुति सरकार ने किया है। कपास भंडारण बैग आपूर्ति घोटाले की तरह किसानों के बैटरी स्प्रेयर आपूर्ति में भी भ्रष्टाचार किया गया है। इस सरकार के आशीर्वाद से महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडल के अधिकारियों और कृषि विभाग ने मिलीभगत कर ८०.९९ करोड़ रुपए की खरीद में २३.०७ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इस तरह का चौंकाने वाला आरोप महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने लगाया है।
महायुति सरकार में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हुए नाना पटोले ने कहा कि कृषि उद्योग विकास महामंडल आयुक्तालय द्वारा बैटरी स्प्रेयर उत्पादन के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए फंड अग्रिम रूप से २८ मार्च २०२४ को ८०.९९ करोड़ रुपए अदा किया गया। उत्पादक से बैटरी स्प्रेयर खरीदकर आपूर्ति करनी थी, जबकि कच्चे माल का सवाल ही नहीं उठता फिर भी महामंडल ने गुमराह किया। महाराष्ट्र के एमएसएमई पंजीकृत उत्पादक आपूर्तिकर्ताओं को इस प्रक्रिया से बाहर रखने के लिए यह कार्य किया गया। विशेष बात यह है कि लोकसभा आचार संहिता लागू होने के दौरान चुनाव आयोग की अनुमति लिए बिना पांच अप्रैल २०२४ को यह निविदा प्रकाशित की गई।
अवैध तरीके से चलाई गई पूरी प्रक्रिया
पटोले ने कहा कि कृषि उद्योग विकास महामंडल के महाप्रबंधक डॉ. मंगेश गोंदावले और महाप्रबंधक (लेखा व वित्त) सुजीत पाटील की मनपसंद आपूर्तिकर्ताओं को ही जानकारी देकर मिलीभगत से यह गलत काम किया गया। इंदौर की नवकार एग्रो कंपनी के उद्यम आधार में कृषि उपकरण या स्प्रेयर पंप का उत्पादक होने का उल्लेख नहीं है। साथ ही स्प्रेयर का एनआईसी कोड २८,२१३ दर्ज न होने के बावजूद उन्हें २५ लाख रुपए की बयाना राशि भरने से छूट दी गई। उन्हें अयोग्य होने के बावजूद योग्य घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि बैटरी स्प्रेयर की खरीद में भ्रष्टाचार करने वाले महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडल के अधिकारियों और तत्कालीन कृषि मंत्री की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।