– ६० लाख महिलाओं को योजना से वंचित करने की योजना
सामना संवाददाता / मुंबई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने लाडली बहन योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को उनका मासिक भत्ता तो मिल जाएगा, लेकिन जो अपात्र हैं उन्हें अभी से संभल जाना चाहिए। अजीत पवार ने मेरी लाडली बहन योजना की अपात्र महिला लाभार्थियों से स्वेच्छा से हटने का आग्रह किया, क्योंकि यह योजना आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि जो बहनें आयकर देती हैं, वे भी योजना का लाभ उठा रही हैं। उन्हें स्वयं ही इसका लाभ छोड़ देना चाहिए। उपमुख्यमंत्री ने जालना में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद उक्त बातें कहीं।
बता दें कि लाडली बहनों को लेकर राज्य में भ्रम का माहौल है। राज्य सरकार की ओर से रोज नए-नए बयान दिए जा रहे हैं। कभी लाडली बहनों को जेल में डालने तो कभी उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, इसलिए लाडली बहन खुद नहीं समझ पा रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार की ओर से दबाव तंत्र की राजनीति के चलते इस योजना से अब तक ४,००० से अधिक महिलाओं ने अपना नाम पीछे ले लिया है। सरकार का कहना है कि अपात्र लाडली बहनों के चलते राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ऐसे में लाडली बहनों की संख्या तेजी से कम करने का प्रयास सरकार कर रही हैं। सूत्रों को मानें तो सरकार लगभग ६० लाख महिलाओं को इस योजना से वंचित करने की योजना पर काम कर रही है।