सामना संवाददाता / मुंबई
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई मनपा) ने एक बार फिर चौंका दिया है। दरअसल, मृणाल ताई गोरे फ्लाईओवर के पास मौजूद दो सार्वजनिक शौचालय हटाने का आदेश दिया गया है। आरोप है कि यह कदम एक निजी पेट्रोल पंप के लिए जगह खाली कराने के मकसद से उठाया गया है। जनता की सुविधा भाड़ में जाए, लेकिन ‘विकास’ के नाम पर बिजनेस चलना चाहिए। अब मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए मनपा से जवाब मांगा है।
मनपा ने ७ अक्टूबर २०२४ को इन शौचालयों के प्रबंधक सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस को एक नोटिस भेजा था। नोटिस में कामा एस्टेट, गोरेगांव-ईस्ट स्थित दो सार्वजनिक शौचालयों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया, जब क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। मनपा का दावा था कि ये शौचालय सड़क के विस्तार में बाधा बन रहे थे।
याचिका में यह आरोप लगाया गया कि यह नोटिस सांसद गजानन कीर्तिकर के अनुरोध पर प्राप्त हुआ था। उन्होंने दावा किया था कि यह सड़क के विस्तार के लिए जरूरी था, लेकिन संस्था ने इसे निजी पेट्रोल पंप के फायदे के लिए उठाया गया कदम बताया। वकील राहिल अहमद सिद्दीकी ने कहा कि ये शौचालय स्थानीय झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए जीवनदायिनी थे। उनका नष्ट होना उन लोगों पर भारी असर डालेगा।
नया बनाने का आदेश
मनपा ने यह भी बताया कि वे एक नया शौचालय ब्लॉक बना रहे हैं, जो पुराने शौचालय से लगभग ४०० मीटर दूर होगा। हालांकि, सवाल यह उठता है कि क्या यह नया शौचालय स्थानीय लोगों के लिए उतना ही सुविधाजनक होगा। कोर्ट ने मनपा को निर्देश दिया कि वे निर्धारित स्थान के पास एक अतिरिक्त स्थायी शौचालय बनाए और एक अस्थायी शौचालय (पोर्टा वैâबिन) भी स्थापित करें।
अगली सुनवाई २० जनवरी को
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई २० जनवरी २०२५ को तय की है। मनपा को तीन दिन के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
मनपा की दलील और अदालत का रुख
मनपा की ओर से वकील चैतन्य चावन और उर्जा ढोंड ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास इस क्षेत्र में भारी ट्रैफिक जाम होता है। इससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, लेकिन कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण की अहमियत स्वीकारते हुए कहा, ‘सड़कों का चौड़ा होना बहुत जरूरी है, भले ही यह पेट्रोल पंप के रास्ते में आ रहा हो।’