ब्रिजेश पाठक
-डेडलाइन आगे बढ़ने की है गारंटी
-पुनर्वसन स्थल पर चल रहा निर्माण कार्य
बोरीवली-ठाणे ट्वीन टनल के निर्माण की जिम्मेदारी एमएमआरडीए की है। इस प्रोजेक्ट की लागत १८ हजार ८३८ करोड़ आंकी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस प्रोजेक्ट में निर्माणस्थल से हटाए गए परिवारों को दूर बसाया जा रहा है। वहीं एमएमआरडीए पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि ६५० परिवारों में से सिर्फ ३४३ परिवारों का ही पुनर्वास किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष २०१५ में हुई थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण काम सुस्त है, जिसकी वजह से डेडलाइन जो २०२८ रखी गई है, उसके आगे बढ़ने की पूरी गारंटी है।
प्रधानमंत्री ने ठाणे-बोरीवली ट्वीन टनल परियोजना का शिलान्यास किया था, लेकिन उन्होंने वहां से हटाए जाने वाले रहिवासियों की फिक्र नहीं की।
एमएमआरडीए के एक अधिकारी ने बताया कि झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को ३४३ मकान आवंटित किए हैं, ताकि मागाठणे में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वासित किया जा सके। हालांकि इससे निर्माण कार्य शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन प्रभावित परिवार बोरीवली-पूर्व से हटाए जाने से नाराज हैं और मौके पर ही पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
झुग्गियों वाली चार एकड़ है जमीन
झुग्गियों वाली चार एकड़ की जमीन पर सुरंग खोदने वाली मशीनों को संचालित किया जाना है, इसलिए परिवारों का पुनर्वास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ११.८४ किलोमीटर लंबी यह ट्वीन सुरंग, जिससे ठाणे और पश्चिमी उपनगरों के बीच यात्रा का समय काफी हद तक कम होने की उम्मीद है, के २०२८ तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का ठेका अप्रैल २०२३ में लॉर्सन एंड टुब्रो और मेघा इंजीनियरिंग एंड इंप्रâास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है।
कांदिवली-पश्चिम के गणेश नगर में २९० मकान आवंटित
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, एसआरए ने एमएमआरडीए को कांदिवली-पश्चिम के गणेश नगर में २९० मकान आवंटित किए हैं। इसके अलावा मालाड-पश्चिम के भाब्रेकर नगर में २९ मकान आवंटित किए गए हैं, जबकि शेष २४ मकान दहिसर-पश्चिम के गांवदेवी के पास स्थित हैं। अधिकारियों ने बताया कि चूंकि इन स्थानों पर इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए परियोजना से प्रभावित परिवारों को जब तक ये मकान तैयार नहीं हो जाते, तब तक मासिक किराया दिया जाएगा। प्रभावित निवासियों में से एक ने बताया कि उन्हें दो साल के किराए का आश्वासन दिया गया है, लेकिन उन्हें मालाड में बहुत दूर बसाने के लिए कहा गया है।