ठाणे लघु उद्योग संघ ने लगाया आरोप
सामना संवाददाता / मुंबई
ठाणे लघु उद्योग संघ (टीआईएसए) ने आरोप लगाया है कि राज्य में बिजली वितरण कंपनियां ट्रांसमिशन शुल्क के नाम पर प्रतिदिन लगभग ३० करोड़ रुपए की हेराफेरी कर रही हैं। राज्य के बाहर कहीं भी इस तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है। टीआईएसए ने यह भी आरोप लगाया है कि बिजली वितरण कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में ट्रांसमिशन शुल्क की जानकारी नहीं दे रही हैं।
राज्य भर में महावितरण कंपनी के करीब साढ़े तीन करोड़ ग्राहक हैं। सभी नागरिकों के बिजली बिल पर हर महीने बिजली वहन शुल्क लगाया जाता है। यह विद्युत संचरण आकार ग्राहक की विद्युत खपत पर आधारित है। ठाणे लघु उद्योग संघ ने आरोप लगाया है कि यह बिजली ट्रांसमिशन शुल्क अवैध है। मंगलवार को संगठन ने ‘टीसा हाउस’ में एक प्रेस कॉन्प्रâेंस आयोजित की। इस अवसर पर टीआईएसए के मानद महासचिव भावेश मारू, भिवंडी डिवीजन के अध्यक्ष निनाद जयवंत, उपाध्यक्ष सुनील कुलकर्णी, कार्यकारी सचिव एकनाथ सोनावणे, टीआईएसए के कानूनी विशेषज्ञ समीर शिरोडकर, टीआईएसए के सदस्य और बिजली विशेषज्ञ मंदार भट्ट उपस्थित थे।
विद्युत अधिनियम २००३ की नीति के अंतर्गत वह स्थान जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति की जाती है, यदि उस क्षेत्र का कोई ग्राहक किसी अन्य बिजली आपूर्तिकर्ता कंपनी से बिजली लेता है तो उनसे बिजली वितरण के लिए बिजली ट्रांसमिशन शुल्क लिया जाता है। लेकिन ठाणे या आस-पास के इलाकों में बिजली का वितरण सीधे बिजली कंपनी द्वारा ही किया जाता है, इसके बावजूद बिजली ट्रांसमिशन शुल्क लगाया जा रहा है। २०१७ के बाद वितरण कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में एकत्रित बिजली ट्रांसमिशन शुल्क की राशि का खुलासा नहीं किया है। मंदार भट्ट ने आरोप लगाया कि बिजली ट्रांसमिशन शुल्क के माध्यम से अनुमानित ३० करोड़ रुपए प्रतिदिन एकत्र किए जा रहे थे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मंदार भट्ट ने इन गैरकानूनी शुल्कों के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में कानूनी लड़ाई शुरू की है। इस बारे में ग्राहकों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है।