सामना संवाददाता / मुंबई
विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद भी ‘घाती’ सरकार ने एक ही दिन में २५९ शासनादेश आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए। इसके साथ ही २७ महामंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां कीं। यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इसकी जांच की जानी चाहिए। इस तरह की मांग विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने केंद्रीय चुनाव आयुक्त और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे पत्र के जरिए की है। आचार संहिता जब लागू हुई, तब भी सरकार ने कई वित्तीय और नीतिगत निर्णय लिए। इससे चुनावी प्रक्रिया में सत्तारूढ़ दल को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। १६ अक्टूबर को भी ३०-४० पैâसले लिए गए। आचार संहिता लागू होने के बाद २७ महामंडलों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। ये नियुक्तियां कुछ लोगों को राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने का प्रयास हैं। अंबादास दानवे ने पत्र में कहा कि चुनाव की पृष्ठभूमि में की गई नियुक्तियां आचार संहिता के नियमों के अनुसार अवैध हैं, क्योंकि वे राजनीतिक बगावत को रोकने के लिए की गई हैं। दानवे ने यह भी मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।
अवैध शासनादेशों और नियुक्तियों पर दानवे ने की जांच की मांग!
