सामना संवाददाता / मुंबई
मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से पिछले सात महीनों में करीब २५,२५० करोड़ रुपए वितरित करने के बाद राज्य सरकार ने योजना की फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने का पैâसला किया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस योजना की समीक्षा करते हुए उन लाभार्थियों को इस योजना से बाहर रखने का निर्णय लिया है, जो विभिन्न अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं तथा जिनकी आय आयकर विभाग के अनुसार २.५ लाख रुपए से अधिक है। साथ ही लाभार्थियों को हर साल जून में सारी जानकारी (ई-केवाईसी) उपलब्ध करानी होगी।
सूत्रों के मुताबिक, लगभग ६.५ लाख लाभार्थी नमो शेतकरी और मुख्यमंत्री लाडली बहन दोनों योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और नमो शेतकरी योजना का लाभ १,००० रुपए प्रतिमाह है इसलिए इन लाभार्थियों को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत केवल ५०० रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। साथ ही अब से इस योजना का पैसा हर महीने के तीसरे सप्ताह में दिया जाएगा।
संजय गांधी निराधार योजना और मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना दोनों से लाभान्वित हो रही २.३ लाख लाडली बहनों को इस योजना से बाहर कर दिए जाने के बाद विभिन्न सरकारी योजनाओं से १,५०० या इससे अधिक का वित्तीय लाभ प्राप्त कर रही महिलाओं को भी लाडली बहन योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
नए पात्र और नए आधार लिंक किए गए लाभार्थियों को अब पिछले महीनों के लाभ के बजाय यानी जुलाई से उनके आवेदन के अनुमोदन के अगले महीने से लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष १ जून से १ जुलाई के बीच ई-केवाईसी और लाभार्थी जीवित है या नहीं, इसका सत्यापन करने के बाद ही अगला लाभ प्रदान किया जाएगा।
११ लाख आवेदनों की जांच है लंबित
इस योजना में २ करोड़ ६३ लाख लाडली बहनें पंजीकृत हैं। इनमें से २४.१ लाख महिलाएं पात्र थीं। अब तक ११ लाख आवेदनों की जांच लंबित है तथा ११ लाख आवेदनों को आधार से जोड़ना बाकी है। पिछले सप्ताह सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर योजना का लाभ लेनेवाली पांच लाख बहनों को अयोग्य घोषित कर दिया।