– मुख्यमंत्री ने विधानसभा में की घोषणा
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य में जेल प्रणाली में सुधार के लिए पारित एक विधेयक पर नागपुर विधानसभा में हुई बहस का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए विदेशी नागरिक होते हैं। उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। उनके लिए मुंबई में एक डिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुंबई में बीएमसी से जमीन मांगी गई है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये विदेशी नागरिक होते हैं। ऐसे में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है। इस कारण उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।
फडणवीस ने कहा कि हाल के दिनों में हमने देखा है कि ड्रग मामले, अवैध प्रवेश मामले, अवैध बांग्लादेशी, वे सभी विदेशी नागरिक हैं और उन्हें सीधे हमारी जेलों में नहीं रखा जा सकता है। उन्हें डिटेंशन वैंâप में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक उच्च सुरक्षा वाला कारागार एवं डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। वहीं, पुणे में एक जेल बनाई जा रही है। यह कारागार दो मंजिला होगी।
राज्य में जमानत पाने वाले १,६०० से अधिक आरोपियों के पास जमानत बांड का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस कारण वे जेल में वैâदियों का जीवन बिता रहे हैं। महाराष्ट्र कारागार एवं सुधार सेवा अधिनियम, २०२४ में महिलाओं के लिए खुली कारागार, विशेष कारागार, अस्थायी कारागार और खुली कॉलोनी जैसी कारागार के प्रावधान हैं। फडणवीस ने कहा कि खुली कारागार एवं खुली कालोनियां पूर्व जेल वैâदियों को उनकी रिहाई के बाद पुनर्वास एवं पुन: एकीकरण में मदद करेंगी।