सामना संवाददाता / नागपुर
बोरीवली स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की भूमि पर स्थित दिंडोशी विधानसभा क्षेत्र की झोपड़ियों के पुनर्वसन और मूलभूत सुविधाओं के संदर्भ में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के मुख्य प्रतोद सुनील प्रभु ने सरकार का ध्यान खींचते हुए स्थानीय लोगों का पुनर्वसन जल्द करने की मांग की। विधानसभा में औचित्य के मुद्दे के तहत उन्होंने कहा कि यहां के लोगों का सुविधा के लिए सहूलियतें प्रदान की जाएं। साथ ही इनके पुनर्वसन के लिए म्हाडा द्वारा बना, जाने वाले २५ हजार फ्लैट के निर्माण का रास्ता साफ किया जाए।
उन्होंने सदन में बताया कि सरकार ने २०११ की जनगणना के आधार पर पात्र झुग्गीवासियों को पहले ही घर देने की मंजूरी दी थी। इन झोपड़ियों के पुनर्वसन के लिए आरे कॉलोनी में आरक्षित ९० एकड़ भूमि पर झोपड़ीधारकों के पुनर्वसन के लिए २५ हजार घर बनाए जाने हैं। इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी म्हाडा के उपाध्यक्ष को सौंपी गई थी। म्हाडा के उपाध्यक्ष ने स्वयं इस पर हाई कोर्ट को आश्वासन दिया और सरकार की ओर से लिखित अंडरटेकिंग दी, जिसमें १ दिसंबर २०२४ से निविदा प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई थी, परंतु अभी तक कोई निविदा जारी नहीं की गई है। म्हाडा के उपाध्यक्ष ने एक महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन चूंकि जमीन राजस्व विभाग की है, इसलिए पहले इसे राजस्व विभाग से म्हाडा को हस्तांतरित करना आवश्यक है। इसके बाद ही म्हाडा प्राधिकरण शहरी विकास विभाग से अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने सरकार से तत्काल कार्रवाई कर जमीन को राजस्व विभाग से म्हाडा को हस्तांतरित करने और वनभूमि पर स्थित झुग्गीधारकों के पुनर्वसन की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। पुनर्वसन होने तक इन झुग्गियों में बसी जनता के लिए न्यायालय के निर्देशानुसार शौचालय, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता से चालू रखी जाएं। ऐसा भी मांग की। साथ ही इन सुविधाओं के रख-रखाव और आवश्यक मरम्मत के लिए तुरंत अनुमति दी जाए और सरकार से इस संबंध में त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।
वनभूमि पर बसे दिंडोशी झोपड़पट्टीवासियों का हो पुनर्वसन! …शिवसेना मुख्य प्रतोद सुनील प्रभु की मांग
