सामना संवाददाता / मुंबई
विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि सरकार की अव्यवस्था और कुप्रबंधन के कारण राज्य में स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान करने की परंपरा टूट गई है और ४५ लाख छात्र यूनिफॉर्म से वंचित हैं।
महिला बजट गट देती थी सिलकर यूनिफॉर्म
दानवे ने आरोप लगाया कि महिला बचत गट के नाम पर कपड़ा खरीदने का ठेका एक ही ठेकेदार को दे दिया गया है। उक्त ठेकेदार कपड़ा काटकर राज्य के स्कूलों में भेजता है। स्कूल के बाद महिला विकास आर्थिक निगम के माध्यम से कपड़े सिलने की व्यवस्था है। दानवे ने सवाल किया कि जब स्थानीय दर्जी नियुक्त किए जाते हैं तो उन्हें ही कपड़े क्यों नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा कि सरकार की एक राज्य, एक समान नीति के कारण राज्य में बेरोजारी बढ़ी है।
सदन में की जाए चर्चा
बताया जा रहा है कि १५ अगस्त तक यूनीफॉर्म छात्रों को मिल जाएगी। लेकिन इस अवधि के दौरान यूनिफॉर्म मिल पाएगा, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। दानवे ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, ताकि ४५ लाख छात्रों को न्याय मिल सके।
पंद्रह दिन हो गए स्कूल खुले
दानवे ने सदन का ध्यान इस ओर दिलाते हुए कहा कि स्कूल खुले पंद्रह दिन बीत गए हैं सरकार की एक राज्य एक समान नीति के कारण ४५ लाख छात्र यूनिफॉर्म से वंचित रह गए हैं। जिला परिषद स्कूलों में कमजोर वर्गों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। गरीब विद्यार्थियों के लिए दो यूनिफॉर्म मिलना बड़ा सहारा होता है। लेकिन सरकार की गलत नीति के कारण छात्र यूनिफार्म से वंचित रह गए हैं, ऐसा आरोप दानवे ने लगाया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इससे छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।