सड़क, भवन, विज्ञापन, वाहन खरीद, पानी बिल, ओवरटाइम, किराया व टैक्स, ईंधन और वाणिज्यिक सेवाओं पर असर
रामदिनेश यादव / मुंबई
राज्य में पिछले तीन वर्षों में अनगिनत योजनाओं का शुभारंभ किया गया और जनता की गाढ़ी कमाई को सरकारी खजाने से जमकर लुटाया गया। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। सर्वाधिक खर्च ‘लाडली बहन’ योजना के तहत हुआ। लगभग ४० हजार करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होना है। ऐसे में राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। इस योजना ने सरकार की कमर तोड़ दी है। वित्त विभाग ने ऐसी गंभीर स्थिति को संभालने के लिए सभी विभागों की निधि में भारी कटौती की है। वित्त मंत्रालय ने अन्य विभागों को पत्र जारी कर ३० प्रतिशत निधि की कटौती करते हुए खर्च करने की सीमा मात्र ७० प्रतिशत तक ही निर्धारित किया है। ऐसे में अब कई बड़ी योजनाएं प्रभावित होने की प्रबल संभावना है।
जानकारों के अनुसार, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का असर राज्य की अन्य योजनाओं पर पड़ता दिख रहा है। कई विभागों को निधि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसके चलते वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को दिए गए निर्देश हैं। वित्त विभाग ने आदेश दिया है कि कुल वार्षिक बजट का केवल ७० प्रतिशत ही खर्च किया जाए।
राज्य का संशोधित बजट तैयार!
महाराष्ट्र राज्य के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष २०२४-२५ का संशोधित बजट तैयार कर लिया है। इस बजट के अनुसार, विभिन्न विभागों को खर्च सीमा निर्धारित कर दी गई है। कुछ आवश्यक विभागों को १०० प्रतिशत निधि खर्च करने की अनुमति दी गई है, जिनमें शामिल हैं : पेंशन भुगतान, छात्रवृत्ति और शिक्षावृत्ति, अनुदानित वेतन सहायता, ऋण राशि और ऋण पुनर्भुगतान, आंतरिक लेखा हस्तांतरण, अन्य खर्चों के लिए विशेष अनुमति आवश्यक की गई है। किसी विभाग को पुरस्कार, विदेशी यात्रा खर्च, प्रकाशन, कंप्यूटर खर्च, प्रशासनिक खर्च, जनहित खर्च, छोटे निर्माण कार्य, सहायता अनुदान, गैर-पुनरावृत्त अनुदान, मोटर वाहन, मशीनरी, बड़े निर्माण कार्य और निवेश आदि के लिए निधि की आवश्यकता होगी, तो उन्हें १८ फरवरी तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने होंगे। उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। इस पैâसले से राज्य की कई योजनाओं और विकास कार्यों पर असर पड़ने की संभावना है।