सामना संवाददाता / डोंबिवली
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल्याण-डोंबिवली मनपा को डोंबिवली शहर के विभिन्न हिस्सों में ६५ अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इन अवैध इमारतों में से सात इमारतों को मनपा ने ढहा दिया है। वॉर्ड सहायक आयुक्त ने शेष ५८ अवैध इमारतों पर विध्वंस कार्रवाई करने के लिए इन इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के लिए मनपा के जल आपूर्ति विभाग, महावितरण को पत्र भेजा है।
बता दें कि ५८ अवैध इमारतों में डेढ़ हजार से ज्यादा परिवार रह रहे हैं। हाई कोर्ट ने इन इमारतों को खाली कराने की जिम्मेदारी पुलिस को दी है। मनपा को अगले तीन माह में इन ५८ अवैध इमारतों को ध्वस्त करना है। इन इमारतों को समय पर ढहाने के लिए कमिश्नर डॉ. इंदुरानी जाखड़, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे, अतिक्रमण नियंत्रण उपायुक्त अवधूत तावड़े के स्तर पर योजना बनाई जा रही है। मनपा वॉर्ड स्तर पर एच, जी, ई, आई और जे वॉर्डों के सहायक आयुक्तों ने अपनी सीमा के भीतर इन अवैध इमारतों के डेवलपर्स को १० दिन में इमारतें खाली कराने के लिए नोटिस भेज दिया है। सहायक आयुक्त ने ५८ अवैध भवनों के विकासकर्ताओं को सूचित किया है कि अवैध निर्माण करने वाले स्वयं ही भवन खाली कर दें, अन्यथा न्यायालय के आदेशानुसार इन भवनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और पुलिस बल का प्रयोग कर इनमें रहने वाले निवासियों को इमारत से खाली करा दिया जाएगा।
इन नोटिसों के कारण डेवलपर्स और निवासियों के बीच विवाद पैदा हो गया है। ५८ अवैध इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति काटने के बाद इन इमारतों के निवासियों की सेवाएं बंद हो जाएंगी। पुलिस द्वारा इन अवैध इमारतों को खाली कराकर मनपा को सौंपने के बाद मनपा इन इमारतों को ध्वस्त करना शुरू कर देगी।
इमारतें खाली कराने के लिए पत्राचार शुरू
इमारतों को खाली कराने के लिए मनपा उपायुक्त स्तर से पुलिस से पत्राचार किया जा रहा है। वॉर्ड सहायक आयुक्त ने स्थानीय महावितरण इंजीनियरों को पत्र भेजकर अपने वॉर्ड में अवैध इमारतों की बिजली काटने की मांग की है। जल आपूर्ति विभाग को संबंधित भवनों में पानी की आपूर्ति काटने के लिए सूचित कर दिया गया है। आई वॉर्ड के सहायक आयुक्त भारत पवार, जी वॉर्ड के सहायक आयुक्त संजय कुमार कुमावत व एच वॉर्ड के सहायक आयुक्त राजेश सावंत ने नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।