कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पुलिस विभाग में राज्य के इस प्रमुख पद पर निष्पक्ष महानिदेशक को बैठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रश्मि शुक्ला के इस पद पर बैठने के बाद से ही महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ी थी। उन्होंने मांग की कि उस पद पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग हो और राज्य में अपराधों को दूर किया जाए।
सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को चुनाव आयोग ने पद से हटा दिया। चुनाव आयोग के इस पैâसले का स्वागत करते हुए महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने कहा कि महायुति सरकार बेईमानी कर रही थी, यह इससे स्पष्ट हो गया है।
कांग्रेस नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्किग साइट ‘एक्स’ पर किए गए पोस्ट के जरिए कहा है कि राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का तबादला करने का पैâसला कल चुनाव आयोग ने लिया। हम इसका स्वागत करते हैं। महायुति सरकार बेईमानी कर रही थी, यह आज स्पष्ट हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने महायुति सरकार से सवाल पूछा है कि गंभीर आरोपों से घिरी रश्मि शुक्ला के कार्यकाल को बढ़ाने की क्या मजबूरी थी। उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पारदर्शिता से न होने पाए, इस उद्देश्य से असंवैधानिक मार्ग से बनी सरकार ने असंवैधानिक तरीके से अधिकारी को पद पर बिठाया था। यह आज स्पष्ट हो गया है।
रश्मि शुक्ला को चुनाव के
किसी काम में न लगाएं
पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को चुनाव आयोग ने हटा दिया, लेकिन इस पैâसले को लेने में विलंब हो गया। इस तरह की प्रतिक्रिया शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्ष के नेता अंबादास दानवे ने देते हुए मांग की है कि शुक्ला को चुनाव से संबंधित किसी भी काम में न लगाएं। ‘एक्स’ पर किए गए अपने पोस्ट में अंबादास दानवे ने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से काम करने वाली पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला का तबादला देरी से हुआ।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा चुनाव में किए गए तबादलों पर पुनर्विचार करके उसे रद्द किया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि चुनाव आयोग का यह पैâसला स्वागत योग्य है, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड की तुलना में पुलिस महानिदेशक के तबादले में इतना समय क्यों लगा। यह सवाल आज भी अनसुलझा है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि रश्मि शुक्ला को किसी भी चुनावी कामकाज में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका ध्यान चुनाव आयोग रखे।
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