सामना संवाददाता / मुंबई
राज्य सरकार किसानों के ७/१२ भूमि अभिलेखों में फसलों का सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप के माध्यम से ई-फसल सर्वेक्षण करा रही है। यह सर्वेक्षण अनिवार्य किया गया है। अब महायुति सरकार पात्र किसानों को लाभ देने के नाम पर उनके साथ साजिश करने की नीति बना रही है। भविष्य में फसल सर्वेक्षण में अधिक सटीकता लाने के लिए सरकार महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) के सहयोग से सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से फसलों का सर्वेक्षण कराने पर विचार कर रही है। यह जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल में दी। विधानसभा सदस्य वैâलाश पाटील व अन्य सदस्योंं ने ई-फसल सर्वेक्षण के संबंध में सदन में प्रश्न उपस्थित किया था। इस प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि उन क्षेत्रों में जहां नेटवर्क की समस्या या तकनीकी कठिनाइयों के कारण ई-फसल सर्वेक्षण करना संभव नहीं है, वहां ऑफलाइन फसल सर्वेक्षण करने और बाद में उसे ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दी गई है। सरकार समय-समय पर किसानों को सहायता प्रदान करती है और इस दौरान ई-फसल सर्वेक्षण की अनिवार्यता में छूट दी जाती है। यदि गांव स्तर पर ई-फसल सर्वेक्षण नहीं किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सरकार राजस्व, कृषि और ग्रामीण विकास विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके सटीक फसल सर्वेक्षण सुनिश्चित करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार का उद्देश्य फसल सर्वेक्षण की सटीकता बढ़ाना है, ताकि फसल बीमा योजना का लाभ पात्र किसानों को मिल सके। जिला परिषद के कृषि विभाग और राज्य सरकार के कृषि विभाग को एक साथ लाने और इस संबंध में उचित नीति बनाने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
लाभ देने के नाम पर सरकार की किसानों से साजिश! …सैटेलाइट और ड्रोन के माध्यम से कराएगी फसलों का सर्वेक्षण
