– सिगरेट, तंबाकू और शीत पेयों के दाम मारेंगे छलांग
– रेडीमेड कपड़े के टैक्स का भी बढ़ेगा स्लैब
– २१ दिसंबर की बैठक में होगा अंतिम फैसला
सामना संवाददाता / नई दिल्ली
जब से मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया है, देश के उद्योग-धंधे बेहाल हो चुके हैं। जीएसटी के चार स्लैबों ने व्यापार जगत की कमर तोड़ दी है। अब जबकि हाल ही में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव खत्म हा चुके हैं, केंद्र सरकार एक बार फिर जीएसटी की लूट शुरू करने जा रही है। खबर के अनुसार, मोदी सरकार अब एक पांचवां स्लैब लादने का विचार कर रही है, जो ३५ फीसदी होगा। इसके तहत तंबाकू, सिगरेट और शीत पेयों को शामिल किया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार, रेडीमेड कपड़े महंगे होंगे। आगामी २१ दिसंबर को इस पर अंतिम पैâसला होना है।
१४८ वस्तुओं की बढ़ सकती हैं कीमतें!
जीएसटी के लिए गठित मंत्री समूह ने दिया प्रस्ताव
आनेवाले दिनों में शीत पेय, सिगरेट और तंबाकू जैसे हानिकारक उत्पाद महंगे हो सकते हैं। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री-समूह ने ऐसे उत्पादों पर टैक्स दर को मौजूदा २८ फीसदी से बढ़ाकर ३५ फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही मंत्री समूह ने १४८ वस्तुओं की टैक्स दरों में बदलाव का प्रस्ताव भी दिया है। इससे ये चीजें महंगी हो सकती हैं। जीएसटी से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह (जीओएम) ने परिधानों पर टैक्स की दरों को भी तर्कसंगत बनाने का फैसला किया। इस समूह का गठन जीएसटी की दरों को तर्कसंगत बनाने से संबंधित सुझाव देने के लिए किया गया था।
मंत्री-समूह की बैठक में लिए गए फैसलों पर जीएसटी परिषद अंतिम फैसला करेगी। मंत्री-समूह जीएसटी परिषद को कुल मिलाकर १४८ वस्तुओं पर कर दरों में बदलाव का प्रस्ताव देगा। एक अधिकारी ने कहा, ‘इस कदम का शुद्ध राजस्व प्रभाव सकारात्मक होगा।’ अधिकारी ने कहा, ‘मंत्री-समूह ने तंबाकू और उससे बने उत्पादों के अलावा एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर ३५ फीसदी की विशेष दर लगाने पर सहमति जताई है।’ अधिकारी ने कहा कि ५, १२, १८ और २८ फीसदी का चार-स्तरीय टैक्स स्लैब जारी रहेगा। मंत्री समूह की ओर से ३५ फीसदी की नई दर प्रस्तावित की गई है। इसके साथ ही मंत्री समूह ने १,५०० रुपए तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने की बात कही है, जबकि १,५०० रुपए से १०,००० रुपए के मूल्य वाले कपड़ों पर १८ फीसदी और १०,००० रुपए से अधिक लागत वाले कपड़ों पर २८ फीसदी टैक्स लगेगा। मंत्री समूह की रिपोर्ट पर २१ दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा किए जाने की उम्मीद है। परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और इसमें राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल होंगे। जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद ही लेगी।
मंत्री समूह ने १,५०० रुपए तक की लागत वाले रेडीमेड कपड़ों पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने की बात कही है, जबकि १,५०० रुपए से १०,००० रुपए के मूल्य वाले कपड़ों पर १८ फीसदी और १०,००० रुपए से अधिक लागत वाले कपड़ों पर २८ फीसदी टैक्स लगेगा।