सामना संवाददाता / मुंबई
मुंबई के चांदीवली क्षेत्र में स्थित लॉजिंग बोर्डिंग व्यवसायियों ने बीएमसी अधिकारियों पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीएमसी के अधिकारियों ने अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ डिमॉलिशन कार्रवाई में केवल लॉजिंग बोर्डिंग व्यवसायों को निशाना बनाया है, जबकि बड़े होटल और अन्य अवैध निर्माणों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस मुद्दे को लेकर लॉजिंग बोर्डिंग एसोसिएशन ने मनपा के एल विभाग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कानूनी सलाहकार एडवोकेट पंकज कुमार मिश्र और एडवोकेट आशीष राय ने भी भाग लिया।
एसोसिएशन के अनुसार, मुंबई और विशेष रूप से चांदीवली में ६०-७० प्रतिशत अनधिकृत निर्माण केवल लॉजिंग बोर्डिंग व्यवसायों पर हो रहे हैं, जबकि ३ सितारा और ५ सितारा होटलों के अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ एसोसिएशन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है।
हमने वही किया जो उचित लगा- अधिकारी
मनपा के एक अधिकारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ‘हमने वही किया जो हमें उचित लगा।’ हालांकि, यह जवाब एसोसिएशन और कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर पाया।
आंदोलन की योजना
इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आजाद मैदान में लगभग १०० से अधिक होटल व्यावसायियों ने एक बड़े आंदोलन का आयोजन किया। वे बीएमसी से आग्रह कर रहे हैं कि सभी अनधिकृत निर्माणों पर समान रूप से कार्रवाई हो और मध्यमवर्गीय व्यावसायियों के साथ भेदभाव बंद किया जाए।
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों की अनदेखी
लॉजिंग बोर्डिंग एसोसिएशन का कहना है कि मनपा द्वारा की जा रही कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते वक्त किसी भी व्यवसाय के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एडवोकेट पंकज कुमार मिश्र ने कहा, ‘हमारे ग्राहकों के रोजगार और जीविका को ध्यान में रखते हुए, हमें इस अवैध कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठानी होगी। यह पूरी तरह से अनुचित है कि केवल मध्यमवर्गीय लोगों के व्यवसायों को टारगेट किया जा रहा है।’