रामदिनेश यादव / मुंबई
महायुति सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है। मुंबईकरों की समस्या के निवारण की बजाय उन्हें झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। मुंबईकर इस सरकार की गलत विकास नीतियों के चलते मुंबई से धीरे-धीरे बाहर हो रहे हैं और शहर विकास एवं गृह निर्माण मंत्री ‘घोड़ा बेचकर’ सो रहे हैं। गुरुवार को जब विधानसभा में मुंबई में पुनर्वसन विकास योजना के तहत प्रलंबित प्रस्तावों का मामला उठा तो सच सामने आया कि १६,५०० से अधिक इमारतों के पुनर्विकास का प्रस्ताव लटका हुआ है। इन प्रस्तावों पर ‘ईडी’ सरकार कुंडली मारकर बैठी हुई है। विधानसभा में जब इस मामले को लेकर विपक्ष और सत्ता दल के विधायकों ने शोर मचाना शुरू किया तो इस विभाग से जुड़े मंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दौड़े सदन में आए।
सरकार क्या कर रही है?
शिवसेना विधायक अजय चौधरी ने मुंबई में उपकर प्राप्त पुरानी १६,५०० से अधिक इमारतों के पुनर्विकास का मुद्दा उठाया और कहा कि यह सरकार क्या कर रही है? इन इमारतों के पुनर्विकास के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ही नहीं हो रहा है।
हजारों नागरिकों की जान खतरे में!
मुंबई में हजारों पुरानी इमारतों के पुनर्विकास का रास्ता रुका हुआ है। पुरानी इमारतें जर्जर होकर किसी भी समय ढहने की अवस्था में हैं। हर साल कई इमारतें ढह रही हैं और कई लोगों की मौत हो रही तो कुछ लोग घर छोड़कर मुंबई से बाहर बस गए हैं। मगर यह सरकार नियमों को लागू नहीं कर रही है। कल विधानसभा में इस तरह का जोरदार सवाल उपस्थित हुआ। नाना पटोले, सुनील राऊत, अतुल भातखलकर, अमीन पटेल, योगेश सागर आदि ने सवालों की झड़ी लगा दी।
सदन में स्थिति को बिगड़ता देख शिंदे दौड़े सदन में आए। उन्होंने मोर्चे को संभाला और आश्वासन दिया कि जल्द ही मुंबई में पुनर्विकास के लिए प्रलंबित मामलों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए अब वे म्हाडा में एक अन्य अधिकारी नियुक्त करेंगे जो पुरानी इमारतों के पुनर्विकास के प्रस्ताव पर काम करेगा।
सदस्य वरुण सरदेसाई ने खार-पूर्व पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उपस्थित किया, जिसके जवाब में शिवालिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक डेवलपर को डेडलाइन दी गई है। दिसंबर २०२९ तक शेष ५,२८१ फ्लैट्स का निर्माण कार्य पूरा करने का टाइमलाइन दिया गया है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा।
देसाई को नहीं थी जानकारी
खास बात यह थी कि इससे जुड़े विभाग उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास हैं और वे सदन से बाहर आराम से कहीं बैठे थे। जवाब देने का जिम्मा उन्होंने मंत्री शंभुराजे देसाई को दे रखा था। सदन में क्या विपक्ष क्या सत्ता पक्ष, मुंबई से जुड़े विधायकों ने उन्हें घेर लिया। देसाई जवाब भी वैâसे देते। उन्हें तो जानकारी न के बराबर थी।
ध्यानाकर्षण में उठा पुनर्विकास का मुद्दा
सदन में मुंबई के खार (पूर्व) पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर शिवसेना सदस्य वरुण सरदेसाई ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत पुनर्विकास का मुद्दा उपस्थित किया, जो बाद में मुंबई के पुनर्विकास मामलों पर पहुंच गया।