-सभी मंत्रियों को दिए जाएंगे खास आईपैड
-सॉफ्टवेयर बता देगा, किसने की खबर लीक
सामना संवाददाता / मुंबई
कैबिनेट बैठक की खबरें लीक होने से सीएम देवेंद्र फडणवीस काफी परेशान हैं। इसके लिए अब उन्होंने ई-बैठक की योजना बनाई है। इसके लिए सभी मंत्रियों को एक खास सॉफ्टवेयर से लैस आईपैड दिया जाएगा। इस बैठक के बाद यदि किसी मंत्री ने खबर लीक की तो उसका पता लगाया जा सकता है।
विभागीय प्रस्तावों, वित्त एवं अन्य विभागों के विचारों वाले कैबिनेट नोट, कैबिनेट बैठकों में हुई चर्चाओं का विवरण आदि सभी मामलों को गोपनीय रखने के लिए जल्द ही यह ‘ई-कैबिनेट’ शुरू किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए सभी मंत्रियों एवं सचिवों को आईपैड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट की गोपनीय
जानकारी रहेगी गुप्त!
-हिमाचल की तर्ज पर शुरू होगी ‘ई-कैबिनेट’
कैबिनेट बैठक का एजेंडा, कैबिनेट नोट, वैâबिनेट बैठक में हुई चर्चा का विवरण और मंत्रियों की राय सभी गोपनीय रहेंगी। सूत्रों ने यह भी कहा कि अगर कोई इन विवरणों को लीक करता है, तो उन्हें इसकी भी जानकारी मिल जाएगी।
फडणवीस सरकार अब कैबिनेट बैठक के लिए नई तकनीक ला रही है। इसके तहत अब ‘ई-कैबिनेट’ की बैठक होगी। ऐसा करके सरकार कैबिनेट की खबरें लीक होने से रोकने की योजना बना रही है। इसके तहत नए सॉफटवेयर द्वारा यह पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि किस मंत्री या सचिव ने कैबिनेट नोट से गोपनीय जानकारी लीक की।
कैबिनेट बैठक से पहले ही सरकार की कई नीतियों और प्रस्तावों के मीडिया में लीक होने से परेशान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिमाचल प्रदेश की तरह राज्य में भी ‘ई-कैबिनेट’ शुरू करने का फैसला किया है। वर्तमान में राज्य में कैबिनेट बैठक का एजेंडा और प्रस्ताव कैबिनेट बैठक से पहले शाम को मंत्रियों और संबंधित सचिवों को भेजा जाता है। हालांकि, ये सभी विवरण नियमों के अनुसार गोपनीय होते हैं, लेकिन ये दस्तावेज मंत्रियों तक पहुंच जाते हैं। इस आईपैड में एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर होगा।
फडणवीस ने जताई नाराजगी
कैबिनेट के फैसले से पहले ही कुछ प्रस्ताव सामने आने के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने कैबिनेट बैठक में नाराजगी जताई और मंत्रियों को चेतावनी दी। उसके बाद भी चूंकि सरकार के गोपनीय मामले उजागर हो रहे थे, इसलिए महागठबंधन सरकार ने मंत्रिमंडल के मामलों को गोपनीय रखने का निर्णय लिया है। अब से कैबिनेट के मसौदा नोट, निर्णय और कार्यवृत्त केवल टैब पर ही भेजे जाएंगे।
५० आईपैड खरीदे जाएंगे
ई-वैâबिनेट प्रणाली को पूर्णत: क्रियाशील बनाने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों अर्थात मंत्रियों एवं सचिवों को ५०-५० हजार रुपए की लागत से एप्पल आईपैड उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रथम चरण में तत्काल ५० आईपैड खरीदने का निर्णय लिया गया है।