दीपक तिवारी / विदिशा
कुपोषण सभ्य समाज के लिए कलंक है और इसे हम मिटाकर ही दम लेंगे। नेता व मंत्रियों के इस तरह के भाषण कई साल से सुनकर कान पक गए और अधिकारी भी कुपोषित बच्चों को फाइलों में दौड़ा रहे हैं, फिर भी कुपोषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह है केंद्र सरकार के भारी भरकम बजट में सेंध लगाकर किया जाने वाला जमकर भ्रष्टाचार। बच्चों का निवाला छीनकर जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अपना पेट भर रहे हैं।
हाल ही में विदिशा जिले में तहसील कुरवाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महिला बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर पैसों का अवैध लेन-देन करते हुए दिखाई दे रही हैं। बताया जाता है कि अधिकारी सुपरवाइजरों के माध्यम से अवैध वसूली कराते हैं और कुपोषित बच्चों की जगह अपना पेट भरते हैं। फरमान नहीं मानने पर सुपरवाइजर की बदली कर दी जाती है। सूत्रों के अनुसार, अवैध वसूली का पैसा तहसील से ऊपर तक के अधिकारियों तक पहुंचता है।
भ्रष्टाचार के पैसों का हिसाब हर माह किया जाता है और पदों के हिसाब से अलग-अलग परसेंटेज तय किए गए हैं। वायरल वीडियो में इसका खुलासा हुआ है, जो सेक्टर प्रभारी या सुपरवाइजर प्रतिमाह यह राशि नहीं दे पाता, उसका सेक्टर बदल दिया जाता है। इधर जिला महिला बाल विकास अधिकारी का रटा रटाया जवाब है कि मामले की जांच करेंगे।