मुख्यपृष्ठस्तंभइस्लाम की बात : भाजपा को मुसलमानों से शिकायत!

इस्लाम की बात : भाजपा को मुसलमानों से शिकायत!

सैयद सलमान मुंबई

लोकसभा २०२४ के चुनावी नतीजे आ गए। तमाम सर्वेक्षणों को धता बताते हुए भाजपा के ४०० पार की कलई जागरूक मतदाताओं ने खोल दी। पूरा एनडीए कुनबा २९३ (भाजपा २४०) सीट पर सिमट गया। ‘इंडिया’ गठबंधन ने कड़ी टक्कर दी और सफलतापूर्वक २३४ सीट पर जीत दर्ज की। अगर नीतिश कुमार और चंद्राबाबू नायडू जैसे लोगों ने शुरू में ‘इंडिया’ गठबंधन के साथ आकर बाद में पलटी न मारी होती तो नतीजे कुछ और ही होते। भाजपा खेमे को सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र और यूपी ने दिया, जिसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनी जाएगी। इन चुनावी नतीजों ने राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका के बारे में गहन बहस छेड़ दी है। भाजपा मुसलमानों को निशाना बना रही है कि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेनेवाले मुसलमानों ने भी उसे वोट नहीं दिया। मुसलमानों के वोट की चाहत रखनेवाले भाजपाइयों को यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकारी योजनाएं सरकार की होती हैं, किसी पार्टी की नहीं। वह आम नागरिक के टैक्स से चलती है। योजनाएं रिश्वत नहीं, जो बदले में जबरदस्ती वोट दिया जाए। जागरूक मतदाता उसी पार्टी को वोट देता है जो चहुंमुखी विकास की बात करती है, न कि घृणा की राजनीति को बढ़ावा देती है। जिस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनने और दो कार्यकाल पूरा करने के बाद भी हिंदू-मुस्लिम, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करनेवाले, भैंस, मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा जैसी शब्दावली का उपयोग करे, आखिर क्योंकर मुसलमान उसके नाम पर वोट करेगा? यही नहीं उसके समर्थक भी उसी भाषा का इस्तेमाल करें तो मुसलमान क्यों न पहले अपनी सुरक्षा और मुख्यधारा की राजनीति को प्राथमिकता दें।
शायद इसीलिए इस लोकसभा चुनाव में देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। झूठे वादों से लुभाने के तमाम प्रयासों के बावजूद, मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर भाजपा के बजाय ‘इंडिया’ गठबंधन के प्रति वफादार रहा। प्रधानमंत्री सहित भाजपा के कई नेताओं ने लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया, जिससे समुदाय में भय और अविश्वास की भावना पैदा हुई। भाजपा से मुसलमानों की दूरी का प्रमुख कारक भाजपा की मुस्लिम विरोधी बयानबाजी रही। एक अन्य कारण मुसलमानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने में भाजपा की विफलता रही। ‘एनडीए’ गठबंधन भी मुस्लिम मतदाताओं के साथ महत्वपूर्ण पैठ बनाने में विफल रहा। गठबंधन के नेताओं पर विभाजनकारी बयान देने और मुसलमानों में भय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। इससे मुस्लिम विश्वास में और कमी आई। इसके विपरीत, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), टीएमसी, राजद और एसपी जैसी अन्य पार्टियों ने मुस्लिम मतदाताओं का विश्वास अर्जित किया। अपने मूल वोट आधार के लिए मुसलमानों को बदनाम करने और सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास के साथ मुस्लिम आबादी के कुछ वर्गों को लुभाने की भाजपा की दोहरी रणनीति की भी आलोचना हुई। पसमांदा मुसलमानों को लुभानेवाले इस दृष्टिकोण को मुस्लिम समुदाय को विभाजित करने और आंतरिक मतभेद पैदा करने की रणनीति के रूप में देखा गया। ऐसे में आखिर मुसलमान भाजपा को क्यों वोट करे?
अगर ‘इंडिया’ गठबंधन से अलग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी को भी जोड़ लिया जाए तो इस बार २६ मुस्लिम सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं। मुसलमानों ने देशभर में उन पार्टियों से किनारा किया जो दिन-रात उन्हें कोसते रहते हैं। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्ववाली शिवसेना की महाराष्ट्र में मजबूत उपस्थिति थी और मुस्लिम मतदाताओं द्वारा इसे एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में देखा गया। उसकी भाजपा के प्रति आक्रामक भूमिका भी मुसलमानों को पसंद आई। शिवसेनापक्षप्रमुख और मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में किसी प्रकार का भेदभाव मुसलमानों को नहीं नजर आया था। हालांकि, भाजपा और उसके समर्थित संगठनों ने हरसंभव माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ किया ‘गठबंधन’ और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना भी स्थिति को और मजबूत करने का कारण बना, जबकि भाजपा ने मुसलमानों के प्रति केवल नफरत भरी राजनीति को ही बढ़ावा दिया। मुसलमानों को कोसने से पहले भाजपा को चिंतन करना चाहिए कि श्रीराम मंदिर का शर्मनाक तरीके से श्रेय लेने के बावजूद श्रीराम की नगरी अयोध्या और श्रीराम के लिए महत्वपूर्ण चित्रकूट से भाजपा को हिंदुओं ने क्यों हराया, क्योंकि श्रीराम सबके हैं और उनके असल भक्तों को नफरत नहीं मोहब्बत पसंद है इसलिए भाजपा को मुसलमानों के सिर ठीकरा फोड़ने से बाज आना चाहिए और अयोध्या के साथ चित्रकूट की हार, मोदी की कम मार्जिन से मिली जीत, कई केंद्रीय मंत्रियों की अपमानजनक हार, पिछले दो बार के मुकाबले कम सीट पर जीतने और अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से काफी दूर रहने जैसे कई कारकों की समीक्षा करने की जरूरत है।
(लेखक मुंबई विश्वविद्यालय, गरवारे संस्थान के हिंदी पत्रकारिता विभाग में समन्वयक हैं। देश के प्रमुख प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं।)

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