धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
महायुति सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में राज्य की ढाई करोड़ लाडली बहनें ‘मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना’ की राशि में बढ़ोतरी की आस लगाए बैठीं थीं। उन्हें यह अनुमान था कि बजट में १,५०० रुपए की किस्त बढ़ाकर २,१०० रुपए की जाएगी, लेकिन तीन भाइयों ने मिलकर बहनों को बीच मंझधार में लटका दिया। इस बजट में तीनों लाडले भाइयों ने अनुदान का ही पैसा सटका दिया है। इससे महिलाओं को भारी निराशा हुई है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कहा था कि राज्य सरकार ‘लाडली बहन’ योजना के तहत मासिक सहायता राशि ६०० रुपए बढ़ाने की योजना बना रही है। हालांकि, जब विधानसभा में बजट पेश किया गया तो इस योजना के लिए ३६,००० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
‘लाडली बहनों’ से किया वादा भूली ‘ईडी’ सरकार!
जारी नहीं किया अतिरिक्त बजट
‘ईडी’ २.० सरकार के बजट ने ‘लाडली बहनों’ को लटका दिया है। सरकार ने उनकी किस्त की रकम बढ़ाने का वादा किया था, पर बजट में इसका कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इसके लिए सरकार ने अतिरिक्त बजट नहीं जारी किया। ऐसे में महिलाओं को अभी १,५०० रुपए ही हर महीने मिलेंगे। ‘मेरी लाडली बहन’ योजना में महिलाओं को २,१०० रुपए देने की योजना अभी पेंडिंग में है। महायुति सरकार ने बजट में बताया है कि मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना जारी रहेगी। अपने बजटीय भाषण में अजीत पवार ने कहा कि योजना के तहत लगभग २.५३ करोड़ लाभार्थी महिलाओं को जुलाई २०२४ से मिल रही आर्थिक सहायता आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना पर अब तक ३३,२३२ करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के लिए इस योजना के तहत कुल ३६ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। अजीत पवार ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना में आने वाले राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान के तहत करीब २२ लाख महिलाओं को लखपति दीदी होने का सम्मान मिला है। वर्ष २०२५-२६ में और २४ लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि महिला व बालविकास विभाग के लिए बजट में ३१,९०७ करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
नियम किया जटिल
महायुति सरकार के सत्ता में आने के बाद लाडली बहनों की संख्या कम करने के लिए नियमों और शर्तों को जटिल कर दिया गया। इसके तहत केंद्र सरकार की किसान सम्मान योजना और राज्य सरकार की नमो किसान महा सम्मान योजना के तहत किसानों को सालाना १२ हजार रुपए दिए जाते हैं। राज्य में दोनों योजनाओं के ९५ लाख ५० हजार किसान लाभार्थी हैं, जिनमें १९ लाख महिला किसान हैं। इन महिलाओं को दोनों योजनाओं से प्रति माह एक हजार रुपए मिलते हैं। सूत्रों के मुताबिक, इसलिए लाडली बहन योजना में इन महिलाओं को मिलने वाला प्रतिमाह १,५०० रुपए का लाभ कम करके अब उन्हें केवल ५०० रुपए ही दिए जाएंगे। इसकी जानकारी कृषि विभाग से ली गई है।
सीएम का जुमला
इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पेश किए गए बजट पर कहा कि हमने ‘लाडली बहन’ योजना के लिए पैसे कम नहीं किए हैं। सभी को उनका पैसा मिलेगा। हमने जरूरत के हिसाब से योजना के लिए पैसे रखे हैं। अगर योजना के लिए और अधिक वित्त की जरूरत होगी तो हम इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान कर सकते हैं। हम अपनी बहनों को २,१०० रुपए प्रति माह देने का अपना वादा पूरा करेंगे।