नागेंद्र शुक्ला / मुंबई
गोरेगांव-पश्चिम स्थित सिद्धार्थनगर यानी पत्राचाल के मूल किराएदारों के लिए पुनर्वासित इमारतों का कार्य पूरा हो गया है। इसलिए अब इन पुनर्वासित इमारतों के 629 घरों के वितरण का निर्णय म्हाडा के मुंबई मंडल ने लिया है। इसके अनुसार, इन घरों के लिए 16 फरवरी को लॉटरी निकाली जानी थी, लेकिन अब यह लॉटरी कुछ कारणों से आगे बढ़ा दी गई है और अब यह लॉटरी 26 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि पत्राचाल के 672 घर 2008 में खाली कर तोड़े गए थे और पुनर्विकास शुरू किया गया, लेकिन पुनर्विकास शुरू होने के कुछ वर्षों में ही इस परियोजना में बड़ा आर्थिक घोटाला साबित हुआ और यह परियोजना विवादों में फंस गई। इसके बाद डेवलपर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए यह परियोजना उससे छीनकर मुंबई मंडल को सौंप दी गई। मुंबई मंडल ने 2022 में मूल किराएदारों के लिए 16 पुनर्वासित इमारतों का निर्माण कार्य शुरू कर इसे पूरा किया। इन इमारतों को हाल ही में आवासीय प्रमाण पत्र मिलने से इन घरों के वितरण का मार्ग साफ हो गया है। इसके अनुसार, 629 घरों के लिए लॉटरी निकालने का निर्णय लेकर इसके लिए 16 फरवरी की तारीख तय की गई थी। इस दिन कुल 672 घरों में से 629 घरों के लिए लॉटरी निकाली जानी थी, क्योंकि 672 में से 629 मूल किराएदारों ने मंडल के पास दस्तावेज जमा कर पात्रता पूरी कर ली है। शेष किराएदारों की पात्रता सुनिश्चित नहीं होने के कारण उनके घरों के लिए लॉटरी न निकालने का निर्णय मंडल ने लिया है।
मंडल ने 16 फरवरी को लॉटरी निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक लॉटरी आगे बढ़ा दी गई है और यह अब 26 फरवरी को होगी। यह जानकारी मुंबई मंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने दी। लॉटरी आगे बढ़ाने का सटीक कारण मंडल द्वारा नहीं बताया गया है, लेकिन अब 26 फरवरी को लॉटरी निकालकर यह तय किया जाएगा कि किन किराएदारों को कहां घर दिया जाएगा। इसलिए यह लॉटरी मूल किराएदारों के लिए महत्वपूर्ण होगी। वहीं मार्च के अंत तक मूल किराएदारों को घर का कब्जा मिलने की संभावना है और यदि ऐसा हुआ तो उनका 17 वर्षों से अपने हक के घर का इंतजार समाप्त हो जाएगा।
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मूल किरायेदार नाराज
मुंबई मंडल ने 629 घरों के लिए लॉटरी निकालने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार, 26 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। लेकिन इस लॉटरी का मूल किरायेदारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि 629 नहीं, बल्कि 672 घरों के लिए लॉटरी निकाली जाए और जिन घरों की पात्रता सुनिश्चित नहीं हुई है, उन्हें सोसाइटी के कब्जे में दिया जाए, यह मांग पत्राचाळ के मूल किरायेदारों ने की। इसके अलावा, कॉर्पस फंड की राशि बढ़ाने समेत अन्य कुछ मांगें भी हैं, लेकिन मंडल द्वारा इन मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, यह कहते हुए मूल किरायेदारों ने नाराजगी व्यक्त की है। इसलिए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि लॉटरी कैसे संपन्न होती है।