महाराष्ट्रनामा है जनतानामा… आघाड़ी के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान… किसानों, महिलाओं और बेरोजगार युवकों पर फोकस

-महाविकास आघाड़ी का `महाराष्ट्रनामा’ घोषित… १०० यूनिट तक बिजली माफ!

-महिलाओं को मुफ्त बस सेवा

-`५०० में छह गैस सिलिंडर

सामना संवाददाता / मुंबई

सामना संवाददाता / मुंबई
महाविकास आघाड़ी ने कल अपना संयुक्त घोषणापत्र ‘महाराष्ट्रनामा’ जारी किया। महाविकास आघाड़ी की ओर से जारी ‘महाराष्ट्रनामा’ को ‘जनतानामा’ बताया जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता के हित को देखते हुए तैयार किए गए इस घोषणापत्र की न सिर्फ आघाड़ी के नेताओं ने प्रशंसा की है, बल्कि जनता ने भी सराहना की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व सांसद संजय राऊत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थ्ति में जारी घोषणापत्र में एक तरफ जहां किसानों का ध्यान रखा गया है, वहीं आम महिलाओं का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। इसके अलावा बेरोजगार युवकों पर भी फोकस किया गया है।
घोषणापत्र की मुख्य बातें
महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना
महिलाओं के लिए एसटी बस सेवा मुफ्त
५०० रुपए में छह गैस सिलिंडर
१०० यूनिट तक बिजली माफ
शिक्षित बेरोजगारों को ४,००० मासिक भत्ता
शिव भोजन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर माह ३ हजार रुपए।
२५ लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मुंबई में कल महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), राकांपा (शरदचंद्र पवार) और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में मैनीफेस्टो घोषित किया गया। `महाराष्ट्रनामा’ के नाम से घोषित इस मैनीफेस्टो में कई योजनाओं और सहूलियतों की घोषणा की गई है। इसमें महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, ५०० रुपए में गैस सिलिंडर, हर परिवार को तीन लाख रुपए तक की मदद, १०० यूनिट तक बिजली माफ, महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना समेत कई घोषणाएं की गई हैं।
मुंबई में महाविकास आघाड़ी की कल पत्रकार परिषद आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व सांसद संजय राऊत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले उपस्थित थे। इस मौके पर खड़गे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद जिस तरह तेलंगाना में जातिगत जनगणना शुरू हुई है उसी तरह से महाराष्ट्र में यह गणना की जाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी बोलते हैं कि विपक्ष जातियों में विवाद पैदा कर रहा है। लेकिन यह जातिगत जनगणना जाति-जाति में फूट डालने के लिए नहीं है, बल्कि कौन सी जाति में कितने लोग पिछड़े हुए हैं यह पता लगाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार के मामले में महाराष्ट्र दूसरे क्रमांक पर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति कानून का क्रियान्वयन करेंगे। उद्योग और रोजगार पैदा करने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। दादर के चैत्यभूमि में डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का स्मारक बनाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी।
ढाई लाख भरेंगे रिक्त पद
खड़गे ने कहा कि एमपीएससी परीक्षा समय पर लेते हुए उसका परिणाम ४५ दिनों में ही घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार में रिक्त पड़े ढाई लाख पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बेरोजगारों युवाओं को चार हजार रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे।
किसानों का करेंगे कर्ज माफ
खड़गे ने कहा कि हमारी सरकार ने साल २००८ में किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ किया था। हमारी सरकार आने के बाद फिर से हम किसानों के तीन लाख रुपए तक के कर्ज को माफ करेंगे। इसके साथ ही नियमित कर्ज भुगतान पर पचास हजार रुपए प्रोत्साहन के ऊपर भी सहूलियत देंगे। इसके साथ ही किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेंगे। आत्महत्या पीड़ित परिवारों की विधवाओं, बच्चों को सुविधाएं देने के लिए समीक्षा करते हुए योजनाओं में सुधार करेंगे। घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि किसानों के लिए गारंटीकृत मूल्य प्राप्त करने के लिए दमनकारी शर्तों को हटाकर फसल बीमा योजना को आसान बनाएंगे।
इनके लिए कल्याण महामंडल
मैनीफेस्टो में घोषणा की गई कि महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना की जाएगी। इसके साथ ही आरक्षण की ५० फीसदी की सीमा हटाएंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति विभागों के अधिकारों के लिए बजट निर्धारित करने और इसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर खर्च करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा। साथ ही संगठित और असंगठित सफाई कर्मचारियों के लिए एक कल्याण महामंडल की स्थापना की जाएगी।
शिवभोजन केंद्रों की बढ़ाई जाएगी संख्या
शिवभोजन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। सामाजिक न्याय के तहत `संजय गांधी निराधार योजना’ के लिए आय सीमा २१ हजार से बढ़ाकर ५० हजार रुपए की जाएगी। खड़गे ने कहा कि योजना की लाभ राशि १,५०० रुपए से बढ़ाकर २,००० रुपए की जाएगी। साथ ही बुजुर्ग कलाकारों का मानधन बढ़ाया जाएगा। शिवभोजन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। प्रीपेड मीटर योजना को लेकर बिजली उपभोक्ताओं के विरोध को देखते हुए समीक्षा की जाएगी।
महिलाओं पर सहूलियतों की बारिश
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार महिलाओं को तीन हजार रुपए दे रही है, जिसे प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर कहा है। हालांकि, महाराष्ट्र में उन्होंने लाडली बहन योजना शुरू की है। हमारा नाम रखकर योजनाओं की कॉपी करके हम पर ही तंज कसते हैं। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के महाराष्ट्रनामा में महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत हर माह तीन हजार रुपए, छह गैस सिलिंडरों को पांच सौ रुपए में देने समेत कई सहूलियतें दी जाएंगी।
ये भी हैं घोषणाएं
जन्म लेने वाली हर बेटी के नाम पर बैंक खाते में रकम रखी जाएगी, १८ साल बाद एक लाख मिलेंगे।
३०० यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का १०० यूनिट तक का बिल माफ किया जाएगा।
महात्मा फुले, कर्मवीर भाऊराव पाटील, अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न देने की मांग करेंगे।
शिक्षित बेरोजगारों को ४ हजार रुपए तक भत्ता दिया जाएगा।
२५ लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।
हमारी सरकार आने के बाद २५ मनपाओं के चुनाव कराए जाएंगे।
संजय गांधी योजना के लाभार्थियों को डेढ़ की जगह २ हजार रुपए दिए जाएंगे।