तालुका स्तरीय समिति भी होगी जिम्मेदार
सामना संवाददाता / मुंबई
महायुति सरकार का अब शिक्षकों पर चाबुक चलना शुरू हो गया है। इसके तहत राज्य सरकार की संशोधित नीति के अनुसार जिला परिषद शिक्षकों के जिले के भीतर तबादले की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए पूर्व तैयारी शुरू हो चुकी है और राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग ने समय सूची निर्धारित की है। इसके अनुसार नए वर्ष में तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है। उनकी सूची प्रकाशन, आपत्तियां, अद्यतनीकरण, सुधार और सत्यापन के बाद २८ फरवरी तक अंतिम सूची निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा झूठी जानकारी देने पर निलंबन की कार्रवाई होगी। इसके लिए तालुका स्तरीय समिति जिम्मेदार होगी।
राज्य सरकार ने जिला परिषद शिक्षकों के जिले के भीतर तबादलों के लिए संशोधित नीति १८ जून २०२४ को घोषित की है। इसके अनुसार तबादले की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर तबादले की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसके अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए गए हैं। शिक्षकों की समस्याओं को हल करने और इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए तालुका स्तर पर गट शिक्षण अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति और कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
…तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
यदि किसी शिक्षक द्वारा झूठी और भ्रामक जानकारी भरकर तबादला कराने की कोशिश की गई तो उसे निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। इसलिए तबादले की प्रक्रिया में कोई भी झूठी या भ्रामक जानकारी देकर इसका लाभ न ले, इसका ध्यान रखा जाए। यदि ऐसा होता है, तो तालुका स्तरीय समिति को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इस तरह की चेतावनी भी दी गई है।