टूटता दिख रहा घर खरीदने वालों का सपना
सामना संवाददाता / मुंबई
महायुति सरकार राज्य की जनता को एक और झटका देने जा रही है। इसके तहत महाराष्ट्र में वर्ष २०२५-२६ के लिए रेडी रेकनर दरें एक अप्रैल से पांच फीसदी बढ़ जाएंगी। इससे मुंबई समेत राज्य के विभिन्न शहरों में घर खरीदने की आस लगाए बैठे लोगों का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा है।
उल्लेखनीय है कि शुरुआत में महायुति सरकार ने पांच-सात फीसदी की प्रस्तावित वृद्धि पर जनता के सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने पर विचार किया था, लेकिन कार्यान्वयन में देरी से बचने के लिए इस योजना को बीच में ही छोड़ दिया गया। रेडी रेकनर की दरें सरकार द्वारा संपत्तियों के मूल्यांकन को निर्धारित करती हैं, जो संपत्ति पंजीकरण के दौरान स्टांप ड्यूटी की गणना के लिए आधार मूल्य के रूप में कार्य करती हैं। बताया गया है कि राज्य सरकार ने तीन साल से अधिक समय से रेडी रेकनर दरों में संशोधन नहीं किया है। सरकार स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क से अधिक राजस्व की उम्मीद कर रही है, जो चालू वित्त वर्ष में ६०,००० करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। पांच फीसदी की बढ़ोतरी से संपत्ति की कीमतों में उछाल आने की उम्मीद है, जिससे खरीदारों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।