-घातियों का भविष्य मात्र दो से तीन महीने
सामना संवाददाता / मुंबई
महाविकास आघाड़ी का चेहरा कौन? इस पर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। लोकसभा में जब तीनों ने मिलकर चुनाव लड़ा तो नतीजा सबने देखा है इसलिए विधानसभा चुनाव में भी हम महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम १७५ से १८० सीटें जीतेगी, ऐसा विश्वास शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता व सांसद संजय राऊत ने जताया है।
उन्होंने पुणे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरदचंद्र पवार के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में हमारा चेहरा ही हमारी महाविकास आघाड़ी है। पवार सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाता तो इंडिया गठबंधन की देश में कम से कम २५ से ३० सीटें बढ़ जाती। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। कोई भी सरकार या संस्था चेहराविहीन नहीं होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि वे किसे वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में हम इस मुद्दे पर बैठकर चर्चा करेंगे और फैसला लेंगे।
फडणवीस को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं
देवेंद्र फडणवीस को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राज्य की जनता ने उनकी पार्टी और उनके नेतृत्व को खारिज कर दिया है। फडणवीस स्वयं को नाना फडणवीस का बड़ा भाई मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नाना फडणवीस चालाक लोगों में से एक थे, लेकिन फडणवीस का इसमें कोई स्थान नहीं है।
-संजय राऊत, शिवसेना नेता व सांसद
जनता फिर नकारेगी
शिवसेना को धोखा देने के बाद सत्ता में आई ‘घाती’ सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं। यह धोखाधड़ी के दो साल हैं और ‘घाती’ सरकार का भविष्य अब बस दो-तीन महीने है। लोकसभा चुनाव में जनता ने इस सरकार को लात-मारी और नकार दिया। सांसद संजय राऊत ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि विधानसभा चुनाव में भी घातियों की भारी हार ही एकमात्र पर्याय है। तटस्थ माने- जानेवाले विधानसभा अध्यक्ष ने पक्षपातपूर्ण निर्णय देकर इस सरकार को बचा लिया। पहले ही हम जो कह रहे थे कि इस देश का संविधान खतरे में है, महाराष्ट्र सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, राहुल नार्वेकर द्वारा संविधान की हत्या का ज्वलंत उदाहरण है। राज्यपाल ने बेहद असंवैधानिक तरीके से बहुमत परीक्षण का आदेश दिया। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, राज्यपाल, न्यायालय, विधानसभा अध्यक्ष ने अवैध, असंवैधानिक कार्रवाई की और इस अवैध सरकार का जन्म हुआ।