धीरेंद्र उपाध्याय / मुंबई
लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव अब करीब आ पहुंचा है। लोकसभा चुनाव जहां अप्रैल और मई में होने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं विधान सभा चुनाव भी सितंबर अक्टूबर तक कराया जाएगा। अब अनदेखी के कारण चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के बहाने शिंदे सरकार मेडिकल कॉलेजों का चूरन देने जा रही है। प्रदेश में १० नए मेडिकल कॉलेजों का झुनझुना थमाया गया है। इसके लिए अंतरिम बजट में ४८५०.८० करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें बताया गया है कि विदर्भ में छह, मराठवाडा में दो और ठाणे-पालघर में क्रमश: एक-एक मेडिकल कॉलेज के खुलने से एमबीबीएस के पहले साल में एक हजार नई सीटें सृजित होंगी।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में महाराष्ट्र में कुल ३१ मेडिकल कॉलेज हैं। कई सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की कमी का सीधा असर मरीजों पर पड़ रहा है। सबसे विकट परिस्थिति मरीजों को दी जानेवाली दवाओं की है। अधिकांश सरकारी अस्पताल दवाओं की किल्लत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आनेवाले मरीजों की हालत खराब हो रही है। इन्हीं दिक्कतों के चलते सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती होनेवाले मरीजों की मौतें हो रही हैं।
इन जिलों में नहीं हैं मेडिकल कॉलेज
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, महाराष्ट्र के विदर्भ में गढचिरौली, भंडारा, बुलढाणा, वर्धा, अमरावती और वासिम में मेडिकल कॉलेज नहीं हैं। इसी तरह मराठवाड़ा के जालना और हिंगोली जिलों में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, जबकि पालघर जिले में भी कोई कॉलेज नहीं है। यहां नए कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ठाणे में एक और नए कॉलेज को मंजूरी दी गई है।